निर्वाचन आयोगको भुमिका निष्पक्ष छैन, कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? : सांसद विष्ट

काठमाडौं, १२ साउन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको बताउनुभएको छ । 

संसदीय सुनसवाई समिति (संयुक्त)मा प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरूप्रसाद वाग्लेको सुनुवाईको क्रममा उहाँलले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँनुभएको हो । सांसद विष्टले नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै तत्कालिन सत्ताको प्रभावमा परेर आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले नियमित महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई बाईवास गरेर गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको बताउनु भयो । उहाँले विशेष महाधिवेशनको विरुद्ध परेको उजुरीलाई आयोगले अस्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई नै मान्यता दिएको उहाँको आरोप छ ।

उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालते पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका संस्थाहरुले सत्ताको दबाब परेका काम गर्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

अदालत र निर्वाचन आयोग दुवै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै गलत निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नसक्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निष्पक्षता पारदर्शिताका कुरा जो छ, स्वतन्त्रताको जो कुरा छ, एउटा मात्रै उदाहरण हिजो तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको पार्टीले विशेष महाधिवेशन ग¥यो । विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयका विरुद्धमा १४ औँ महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दियो, म वैधानिकता पाऊँ भनेर तर निर्वाचन आयोगले के ग¥यो त भन्दाखेरि विशेष महाधिवेशनलाई प्रमाणित गरिदियो ।

सर्वोच्चमा गयो, सर्वोच्चले पनि त्यही ग¥यो । त्यसैले नेपालको मैले देखेको के छ त भन्दाखेरि निर्वाचन आयुक्तहरू पनि निष्पक्षता हामीले भन्छौँ तर कुनै न कुनै चाहिँ त्यो सरकारको अलिकति छायामा परेको अनुभूति हुन्छ, हामीलाई ।

मलाई पनि हुन्छ त्यो । कुनै न कुनै चाहीँ त्यो छायाँमा बसेको, त्यो चाहे त्यो अदालत पनि त्यही हो, निर्वाचन आयोग पनि त्यही हो । त्यसलाई तपाईँको पालामा त्यसलाई निष्पक्ष ढङ्गले अन द स्पट गर्न त्यो गलत भएकोलाई कारबाही गर्नसक्ने तपाईँको उपाय के छ ?’

यस्तै उहाँले निर्वाचन खर्चको विद्यमान सीमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले ३० लाख रुपैयासम्मको खर्च सीमा कम रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय दलहरूको निर्वाचन खर्चको केही हिस्सा राज्यले नै व्यहोर्ने र त्यसको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । यस्तो प्रणाली लागू भए निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद विष्टले मतदाताको बसाईंसराइ र मतदान व्यवस्थाका कारण पनि उम्मेदवारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरेको बताउनु भयो ।

आफ्नो गृह निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने मतदातालाई मतदानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा लैजानुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारको खर्च बढ्ने गरेको उहाँको तर्क थियो । मतदाता रहेको स्थानमै मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था भएमा निर्वाचन खर्च घटाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।