प्रणालीगत सुधार र प्रविधिमैत्री प्रशासनबाट मात्रै अर्थतन्त्रको कायापलट सम्भव छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

काठमाडौँ, ७ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन प्रणालीगत सुधार र आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । 

बिहीवार लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजश्व विभागमा देशभरका कर अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले परम्परागत शैलीको प्रशासनलाई सुधार गरी नतिजामुखी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यले लिने नीति र बीउ पुँजीका रूपमा गरिने लगानीले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै राजश्व संकलनको पद्धतिलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले ‘स्वेच्छिक कर अनुपालन’को अवधारणालाई जोड दिँदै करका दरहरूलाई व्यावहारिक बनाउन र करदाताहरूलाई नागरिक एवं उद्यमीका रूपमा ससम्मान व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रशासनिक सुधारको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले पुरानो र बोझिलो दरबन्दी संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले विभागको कार्यक्षमता बढाउन आइटी प्रणालीको स्तरोन्नति र चुस्त वाइफाई सेवा जस्ता आधारभुत आवश्यकतामा कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्न महानिर्देशकलाई निर्देशन दिनुभयो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कटौती र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ मा झार्दा करिव २० अर्ब रुपैयाँ वचत हुने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । यस्तै, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यसपटकको बजेटमार्फत २७ वटा विभिन्न कानून परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई केवल राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने निकायमा मात्र सिमित नराखी ‘अर्थतन्त्रको मन्त्रालय’ का रूपमा विकास गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ । 

मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, २१–२४ अर्ब रुपैयाँको पूँजीले देशलाई कायापलटको बाटोमा लैजान सक्छ । ७४ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा यो बीउ पूँजी हो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नसके अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ । स्वेच्छिक कर अनुपालन बढाउन करका दरहरू व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।

करदाताले राज्य निर्माणमा आफ्नो योगदान हो भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ र राज्यले पनि करदाता तथा व्यवसायीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसबाट कर प्रशासनप्रति विश्वास बढ्छ । हामी पुराना र अप्रभावी अभ्यास त्यागेर नयाँ सोच, सुधार र सुशासनतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।

आवश्यक जोखिम लिएर सुधार शुरु गरेका छौँ र यी योजनाबाट झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । सुधारका क्रममा देखिएका सबै प्रशासनिक, प्राविधिक र संरचनागत समस्याको समाधान गरिनेछ । यस वर्ष २२ मन्त्रालयलाई १८ मा झारिएको छ, जसबाट करिव २० अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च वचत हुने अपेक्षा छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पनि आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाइनेछ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताले केही काम सहज बनाए पनि मानव जनशक्तिलाई नयाँ सीपसहित आवश्यक क्षेत्रमा पुनः परिचालन गरिनेछ । दोस्रो र तेस्रो वर्ष सुधारको गति अझ तिब्र हुनेछ, र चौथो तथा पाँचौँ वर्षमा त्यसको प्रतिफल नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नेछन् ।

यस सुधारको केन्द्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन छ । अर्थ मन्त्रालयलाई केवल राजश्व उठाउने र बजेट बाँड्ने मन्त्रालय होइन, अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसका लागि यस वर्ष २७ वटा कानून संशोधन वा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ । साथै, करदाता, व्यवसायी र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा कर प्रणालीलाई अझ सरल, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाइनेछ ।’

करदाताका गुनासा सुन्न र राजश्व प्रशासनमा देखिएका व्यावहारिक अड्चन हटाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उहाँले कुनैपनि किसिमका अनियमिताका विरुद्ध प्रमाणसहित आए सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्नसमेत कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्नुभयो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई चिर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र बोल्ड निर्णयहरूका माध्यमबाट उल्लेख्य सुधारका नतिजाहरू जनतामाझ पु¥याउने अठोट उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।