भैरहवा भन्सारमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न कडाइ

भैरहवा, ४ साउन ।  भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया, रुपन्देहीले कार्यालय हाताभित्र सक्रिय बिचौलिया (अनधिकृत प्रतिनिधि) को प्रवेश रोक्न कडाइ सुरु गरेको छ । भन्सार विभाग र नेपाल भन्सार एजेन्ट संघबीच भएको सहमतिअनुसार लागू गरिएको कार्यविधिअनुसार अनधिकृत व्यक्तिलाई भन्सार हाताभित्र प्रवेश निषेध गरिएको हो ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले भन्सारको कामलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र कानूनी प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त भन्सार एजेण्ट वा एजेण्टले विधिवत नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिले मात्रै भन्सारसम्बन्धी काम गर्न पाउनेछन् । अनधिकृत रूपमा एजेण्टको परिचयपत्र प्रयोग गरी काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रवेश नदिइने उहाँको भनाइ छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयमा हाल करिब १२० जना आधिकारिक भन्सार एजेण्टका प्रतिनिधि सक्रिय रहेका छन् । यसअघि भने पाँच सयभन्दा बढी परिचयपत्र प्रयोग गरी, तीमध्ये धेरैजसो भारतीय नागरिक अनधिकृत रूपमा भन्सार परिसरमा आवतजावत गर्ने गरेको भन्सार एजेण्टहरूको भनाइ छ ।

नेपाल भन्सार एजेण्ट संघ सिद्धार्थनगर, रुपन्देहीका महासचिव विष्णु भुसालले बिचौलियाका कारण नेपाली भन्सार एजेण्टहरूले काम गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्सारसम्बन्धी सबै काम कानूनी मान्यताप्राप्त एजेण्टमार्फत मात्रै हुनुपर्ने भन्दै बिचौलियातन्त्रको अन्त्यका लागि संघले भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गरेर अभियान अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

भन्सार एजेण्ट संघका अनुसार अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताले सेवाग्राही ठगिने, काममा अपारदर्शिता बढ्ने तथा नेपाली एजेण्टहरूको पेशागत अवसरसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएकाले यस्तो कदम चालिएको हो ।

उता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले पनि भन्सार क्षेत्रमा बिचौलियाको गतिविधिबारे जानकारी रहेको जनाउँदै आवश्यक अनुसन्धान तथा निगरानीलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार अनधिकृत रूपमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

भन्सार कार्यालयले अबदेखि कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त एजेण्ट र उनीहरूले आधिकारिक रूपमा तोकेका प्रतिनिधिबाहेक अन्य कसैलाई पनि भन्सार हाताभित्र प्रवेश गर्न नदिने स्पष्ट गरेको छ । यसबाट भन्सार प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।