सरकार परिवर्तनभन्दा प्रणाली परिवर्तन जनताको अपेक्षा

राजनीतिमा परिवर्तनलाई प्रायः आशाको नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिन्छ । प्रत्येक निर्वाचन, प्रत्येक नयाँ सरकार र प्रत्येक नयाँ नेतृत्वसँगै नागरिकले फेरि एकपटक भविष्यप्रति विश्वास जगाउने प्रयास गर्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आत्मा पनि यही हो–जनताले आफ्नो मतमार्फत परिवर्तन रोज्न पाऊन् र त्यो परिवर्तनले उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारोस् । तर, जब परिवर्तनको नाममा केवल अनुहार फेरिन्छ, सत्ता समीकरण मात्र बदलिन्छ र शासन गर्ने शैली, प्रशासनिक संस्कार तथा राज्य सञ्चालनको चरित्र भने उही रहन्छ, तब नागरिकले स्वाभाविक रूपमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउन थाल्छन्–के हामीले सरकार परिवर्तन गरिरहेका छौं, कि वास्तवमै देश परिवर्तन गर्ने प्रणाली निर्माण गरिरहेका छौँ ?

नेपालको राजनीतिक यात्रालाई पछिल्ला तीन दशकको दृष्टिले नियाल्दा एउटा यथार्थ बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ। सरकारहरू बदलिएका छन्, गठबन्धन फेरिएका छन्, नेतृत्वका अनुहार परिवर्तन भएका छन्, तर आम नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने परिवर्तन भने अपेक्षाकृत सीमित नै रहँदै आएको छ । प्रत्येक निर्वाचनअघि जनतासामु समृद्धि, सुशासन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाका आकर्षक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केही समयसम्म आशाको वातावरण पनि बन्छ । तर, समयसँगै ती प्रतिबद्धतामध्ये धेरै कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर बन्दै जान्छन्, र जनताको अपेक्षा पुनः निराशामा रूपान्तरण हुन थाल्छ ।

लोकतन्त्रको सार केवल सरकार बदल्ने अधिकारमा सीमित हुँदैन, यसको वास्तविक सफलता राज्यका संस्थाहरू कति सक्षम, उत्तरदायी, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । यदि सरकार फेरिए पनि प्रशासनिक कार्यशैली उही रहन्छ, सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता उस्तै रहन्छ, कानूनको कार्यान्वयनमा विभेद रहिरहन्छ र नीतिहरू व्यक्ति तथा दलअनुसार बदलिइरहन्छन् भने परिवर्तनको अनुभूति नागरिकसम्म पुग्न सक्दैन । यही कारणले आज समाजमा सरकार परिवर्तनभन्दा प्रणाली सुधारको बहस दिनप्रतिदिन सान्दर्भिक बन्दै गएको छ ।

आजको नागरिकको अपेक्षा कुनै एक दल, नेता वा सरकारसँग मात्र जोडिएको छैन । नागरिकले खोजेको कुरा स्थिर, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन हो । उनीहरू यस्तो व्यवस्था चाहन्छन् जहाँ सरकार परिवर्तन भए पनि विकासका योजना नरोकिन्, कानूनको शासन कमजोर नहोस्, सार्वजनिक सेवा व्यक्तिको पहुँचमा होइन, अधिकारका आधारमा प्राप्त होस्, र राज्यका संस्थाहरू राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर नागरिकको हितमा निरन्तर काम गरून् । जबसम्म यस्तो संस्थागत संस्कार विकास हुँदैन, तबसम्म सरकार परिवर्तनले क्षणिक आशा त जगाउन सक्छ, तर दिगो परिवर्तनको आधार बन्न सक्दैन । यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार को बनाउने भन्ने होइन, देश कसरी चलाउने भन्ने हो । किनभने सरकार लोकतन्त्रको एउटा अस्थायी संयन्त्र हो । तर, प्रणाली भने राष्ट्रको दीर्घकालीन आधार हो । सरकार बदल्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, तर प्रणाली बदल्नु लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी हो । नागरिकले आज यही जिम्मेवारी पूरा भएको देख्न चाहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने, सत्ता परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कार परिवर्तन भएको अनुभूति नागरिकले अझै गर्न सकेका छैनन् । शासनको केन्द्रमा सार्वजनिक हितभन्दा दलगत स्वार्थ, दीर्घकालीन नीतिभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ तथा योग्यताभन्दा निकटता र पहुँचले स्थान पाउने प्रवृत्तिप्रति नागरिकको असन्तुष्टि निरन्तर बढ्दै गएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक पद, जिम्मेवारी र अवसरहरू पनि राजनीतिक भागबण्डाको विषय बन्ने प्रवृत्तिले राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षता र नागरिकको विश्वास दुवैलाई कमजोर बनाएको छ । जब राज्य सञ्चालनको आधार विधि, क्षमता र सार्वजनिक हितभन्दा राजनीतिक प्रभाव बन्छ, तब सरकार बदलिए पनि शासनको परिणाम बदलिन गाह्रो हुन्छ । यही यथार्थले आज नागरिकलाई सरकार होइन, प्रणाली रूपान्तरणको आवश्यकताबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा परिवर्तनप्रतिको जनआकांक्षा कुनै नयाँ विषय होइन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नागरिकले अनेकौं राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिए । प्रत्येक चरणमा जनताको विश्वास एउटै थियो–अब शासन नागरिकमुखी हुनेछ, राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी बन्नेछन्, विकासले गति लिनेछ र न्याय तथा अवसरमा सबैको समान पहुँच स्थापित हुनेछ । तर, समयसँगै एउटा यथार्थ स्पष्ट हुँदै गयो–राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन सञ्चालनको संस्कार, सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यदक्षता, निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुसार रूपान्तरण हुन सकेन । यही कारणले आजको बहस केवल सरकार परिवर्तनको सफलता असफलतामा सीमित रहन सक्दैन । वास्तविक प्रश्न राज्य सञ्चालनको आधारभूत संरचनासँग जोडिएको छ । प्रणाली परिवर्तन भन्नाले सरकार फेर्नु वा संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नु मात्र होइन, शासन गर्ने सोच, सार्वजनिक संस्थाको कार्यसंस्कृति र राज्य सञ्चालनका मूल्य–मान्यतामा गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउनु हो । जबसम्म सार्वजनिक पदमा नियुक्ति योग्यता र निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा हुने प्रवृत्ति रहिरहन्छ, नीति निर्माणभन्दा राजनीतिक समीकरणलाई प्राथमिकता दिइन्छ, र संस्थाहरू व्यक्ति वा दलको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्दैनन्, तबसम्म सरकार परिवर्तनले मात्र नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । आज प्रणाली परिवर्तनको अर्थ विधिको शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सक्षम र स्वायत्त बनाउनु, नियुक्ति र जिम्मेवारीमा योग्यता, इमानदारी र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनु, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतामाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नु तथा सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय नीति र विकासका प्राथमिकतामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु हो । नागरिकले खोजेको परिवर्तन यही हो–जहाँ सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र रहोस्, तर राज्य सञ्चालनको गुणस्तर कुनै सरकारको परिवर्तनसँग होइन, बलियो प्रणालीसँग जोडिएको होस् । यही सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थालाई पनि हेर्न आवश्यक छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिवेशले पनि यही यथार्थलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै नागरिकले फेरि आशा गरेका थिए–अब आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्नेछ, सुशासनको अनुभूति हुनेछ र दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याको समाधानतर्फ राज्य गम्भीरतापूर्वक अग्रसर हुनेछ । तर, सरकार गठनपछिका महिनाहरूमा देखिएका सार्वजनिक बहस, सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टि, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका चुनौती, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीतिमाथि उठेका विवाद, आर्थिक दबाब र सामाजिक असन्तुष्टिका विभिन्न घटनाले नागरिकलाई फेरि एउटा पुरानै प्रश्नतर्फ फर्काएका छन् ।

समस्या कुनै एक सरकारको कार्यकाल वा कुनै एक नेतृत्वको क्षमतामा मात्र सीमित छ, कि हाम्रो शासन प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने संस्थागत क्षमता नै अझै निर्माण गर्न सकेको छैन ? वास्तवमा यही प्रश्न आजको नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्छ । किनभने सरकार परिवर्तनसँगै जनताको आशा फेरि जन्मिन्छ, तर यदि शासन सञ्चालनको शैली, निर्णय कार्यान्वयनको संस्कृति, सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यसम्पादन र राज्यको उत्तरदायित्वमा अपेक्षित परिवर्तन आउँदैन भने त्यो आशा धेरै समय टिक्दैन । नागरिकको निराशा सरकार परिवर्तनका कारण होइन, परिवर्तनको प्रतिफल आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्न नसक्नुका कारण बढ्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता अर्को सरकार गठन गर्नेभन्दा पनि यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जहाँ सरकार जो आए पनि नागरिकले समान रूपमा न्याय, सेवा, अवसर र सुशासनको अनुभूति गर्न सकून् । जब परिवर्तन व्यक्तिमा सीमित रहँदैन र प्रणालीमा संस्थागत हुन्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्न थाल्छ ।
(लेखक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल बी.ए.एलएल.बी. चौथो सेमेष्टरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ)