अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकको ‘अभौतिक’ शब्द हटाउन सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौँ, ३० असार । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले अभौतिकको सट्टामा अमुर्त÷मौलिक राख्न सुझाव दिएका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा पनि सांसदहरुले विधेयकको नाममा असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि विधयकको नाम अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक नै राखेर पारित गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएको सो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति छलफल भईरहेको छ । छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘अभौतिक’ शब्द हटाएर अमूर्त राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले युनेस्कोको सन् २००३ को महासन्धिको नेपाली अनुवादमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ शब्द प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘इन्ट्यान्जिबल’ को नेपाली अनुवाद ‘अमूर्त’ बढी उपयुक्त हुने बताउनु भयो । शब्द चयन भाषिक र दार्शनिक विषय भएकाले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यसलाई अमूर्त भन्ने कि अभौतिक भन्ने ? राष्ट्रिय सभामा पनि यसको बारेमा व्यापक रुपमा छलफल भएको विषय हो । यसमा अब धेरै कुराहरु छन् । यो दार्शनिक कुराहरुसँग पनि सम्बन्धित विषयहरु हुन्, भौतिक, अभौतिक भन्ने चिजहरु । अहिले चलनचल्तीमा ‘इनट्यान्जिबल’ भन्दाखेरि अमूर्त बढी चल्ती छ । यो ‘कन्भेन्सन फर द सेफगार्डिङ अफ इनट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेज’ भन्ने कन्भेन्सन, २००३, त्यसको युनेस्कोले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको छ । त्यसमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००३’ भनेर अमूर्त भनेको छ । तथापि हाम्रो चलनचल्तीमा अभौतिक रह्यो । हिन्दी भाषामा पनि कल्चरल हेरिटेजसँग सम्बन्धित कानूनलाई हेरेको थिएँ, उनीहरुले पनि त्यहाँ मूर्त–अमूर्त नै लेखिएको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वोधनारायण श्रेष्ठले पनि विधेयकको नाममा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक कार्यान्वयनका लागि गठन हुने समितिहरूमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्र नभई समुदायका विज्ञ तथा बाह्य विशेषज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अभौतिक सम्पदाको सुचीकरण गर्ने लगायतका निर्णय गर्दा सोही समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नामको विषयमा केही सोच्न सकिन्छ भने अझै पनि सोचौँ । दोस्रो यसलाई कार्यन्वयनका लागि हाल भएका संरचनागत व्यवस्थाहरु काफी छ कि छैन ? त्यो विषयहरुलाई हेर्नुपर्छ । यसलाई मान्यता दिनको लागि लिगलाइज गर्ने कुराहरुमा जुन बनाएको कमिटीहरु छ, त्यसलाई अलिकति बाहिरबाट पनि केही प्रतिनिधिहरु ल्याउनुपर्ने गर्ने हुन्छ कि । मन्त्रालय भित्रकै मान्छेहरुसँगै अलिकति आउट अफ द बक्स पनि सोच्नुपर्छ । बाहिरका विज्ञहरु पनि ल्याउनुपर्छ । जुन बेला जोसँग सम्बन्धित छ, त्यही खालका मान्छेहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने समुदायबाट, समुदायका आफ्नै विज्ञहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता सदस्यहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा ल्याउन सकिने खालको व्यवस्था गर्न सकियो भने उपयुक्त हुन्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको नाममा अभौतिकको सट्टामा ‘मौलिक सम्पदा’ नाम उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई मात्रै प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ती जनाउनु भयो । यस्तै दलित समुदायमाथि विभेद कायम राख्ने परम्परागत अभ्यासलाई संरक्षणका नाममा निरन्तरता दिन नहुने उहाँको भनाई छ । विभेदकारी प्रथाको सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । समुदायको पूर्वस्वीकृतिबिना चलचित्र वा अन्य सामग्री निर्माण गर्दा विवाद सिर्जना हुने भएकाले त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अभौतिक भन्दा अलिकति त्यति राम्रो हुँदैन । यसको नाम मौलिक राख्नुपर्छ । जुनसुकै ठाउँमा जुन सम्पदा स्थापित भएको भएपनि त्यो न संघीय हुन्छ, न स्थानीय हुन्छ न त प्रादेशिक हुन्छ । त्यो चाहीँ उसको आफ्नो मौलिकतामै हुन्छ । अब यो एउटा संरचना आएको छ, यसमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भन्ने यसको सदस्य हुने अनि ती बाहेकका अरु प्रतिष्ठानहरू अरु संरचनाहरू के हुन्छन् ? त्यो जनजाति प्रतिष्ठानले मात्रै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ला ?’

नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानामगरले विधेयकमा अभौतिक सम्पदालाई स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको सम्पदाको रुपमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । सबै अभौतिक सम्पदाको महत्व समान हुने भएकाले सानो वा सिमित समुदायमा प्रचलित सम्पदासमेत समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विधेयकमा जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । नेपालको जडीबुटी, घरेलु उपचार पद्धति तथा स्थानीय ज्ञान विदेशी कम्पनीहरूले पेटेन्ट गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले अभिलेखीकरणलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्दै डिजिटल आर्काइभ, राष्ट्रिय डाटाबेस, जीआईएस म्यापिङ तथा अडियो–भिडियो अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संरक्षणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्दै वित्तीय स्रोत पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले धार्मिक संस्कार, जात्रा, लोकगीत तथा सांस्कृतिक सामग्री समुदायको अनुमति बिना व्यावसायिक प्रयोग गर्दा विकृति आउने भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालका सम्पदालाई युनेस्कोमा सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया, मन्त्रालयको भूमिका, अनुसन्धान, नामांकन र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समुदायबीच एउटै सम्पदामाथि स्वामित्व दाबी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सांस्कृतिक सम्पदामा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र संस्कृति सम्पदा विवाद समाधान समिति गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि राख्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जति पनि हाम्रो यो अभौतिक संस्कृति सम्पदा छ, चाहे त्यो सानै स्तरमा किन नहोस्, त्यो प्रत्येकलाई हामीले संरक्षण गर्ने दायित्व हो । यसलाई यो चाहीँ स्थानीय स्तरको अभौतिक सम्पदा, यो प्रदेश स्तरको अभौतिक सम्पदा, यो राष्ट्रिय स्तरको अभौतिक सम्पदा भनेर वर्गीकरण गर्न हुँदैन । सबैको महत्व बराबर हुन्छ । कुनैको संख्या थोरै होला, कुनै अभ्यास छुट्दै गएको होला । त्यो छुट्दै गएको र राष्ट्रियस्तरमा पहिचान नभएको तर स्थानीय तहमा प्रचलित भएको कुरालाई पनि हामीले एउटै बास्केटमा हाल्नुपर्छ । अर्को कुरा, यसमा यो जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पती जुन हाम्रो आइपिआर सम्बन्धी चाहिँ छैन ।

यसमा त्यो समेट्न पर्छ । नेपालको जडीबुटी, उपचार पद्धति, स्थानीय चाहिँ ज्ञान परम्परा विदेशी कम्पनीहरुले त्यसलाई पेटेन्ट गर्ने गरेका छन् । हाम्रो मौलिक दबाईहरु छ, हामीले घरेलु उपचार जो गर्ने पद्धति छ, पछि चाहिँ त्यो अन्य वैदेशिक कम्पनीहरुले त्यसलाई पेटेन्ट गरिदिने हुन्छ, त्यसपछि हामीले नै त्यसलाई चुकाउनुपर्छ । जस्तै बेसार नै हामीसँग छैन, अहिले । बेसार त परम्परागतदेखि नै हाम्रो थियो तर बेसार बाहिरबाट पेटेन्ट गरिसक्यो ।’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्बन्धी विधेयक किन आवश्यक भयो ? भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो । कानून नहुँदा पनि शताब्दीयौँदेखि आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले युनेस्को सूचीकरणपछि समुदाय र राज्यको दायित्व के हुन्छ ? भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

सूचीकरण भएपछि सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विश्वका कतिपय स्थानमा अत्यधिक पर्यटनका कारण युनेस्को सूचीबाट हटाउनसमेत पहल भएको उदाहरण दिँदै उहाँले भविष्यमा आवश्यक परेमा डि–लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्था पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जापान र दक्षिण कोरियाको अभ्यास अध्ययन गर्दै लिभिङ हेरिटेज र पुस्तान्तरण प्रणालीलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो वर्षौंदेखि हामीले कुनै कानुन बिना आफ्नो सम्पदा आफैँ संरक्षण गरेर राखिरहेका छौँ, अहिले आएर किन एउटा ल अचानक चाहियो ? हामी यो युनेस्कोसँग सम्बन्धित हुन जादो रहेछ, यो युनेस्कोले इन्टान्जीबल हेरिटेज लिस्टिङ्ग गराउने बेलामा ? हामीले युनेस्कोमा लिस्टिङ्ग गर्यो, सेलिब्रेट गर्यो लिस्टेड भयो अनि त्यस पछि के ? लिस्टेड भएकोले पाउने के ? हामी यो लिस्टिङ्गमा मात्रै फोकस्ड भएर गर्नु भन्दा यो लिस्टिङ्ग भएपछि खासमा पाउने के हो ? भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

भौतिक सम्पदाको हकमा लिस्टेड भएपछि ओभर टुरिजम भएर हामीलाई यो लिस्टबाट हटाउ भन्ने पनि अवस्था आउने रहेछ । धेरै जनाले ँ डि–लिस्टिङ्ग पनि गर्न खोज्नु हुदो रहेछ । हामीले पनि त्यसको बारेमा सोच्नु पर्ला, भोलि गएर समुदाय आफैले आफ्नो यो लिस्टबाट हट्ने प्रक्रिया के हुन सक्छ ?’  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले अभौतिक सम्पदा संरक्षणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक स्रोत भएको बताउनु भयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति र कसरी लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकार मात्रै नभई सम्बन्धित समुदायको निर्णायक सहभागिताबिना अभौतिक सम्पदा संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै उहाँले समुदाय र सरकारको संयुक्त भूमिकालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खरेलले विधेयकलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित २०–४० वर्षसम्म प्रभावकारी हुने गरी लचिलो बनाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो । 

नेकपा (एमाले)की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लोकतन्त्र, सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारका आन्दोलनसँग जोडिएका गीत–संगीत, साहित्य र सांस्कृतिक सिर्जनालाई पनि अभौतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ तथा ‘आमा दिदीबहिनी हो’ जस्ता गीतहरूले सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले अभौतिक सम्पदाको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक सम्बन्धित समुदाय नै हुने बताउनु भयो । नेपालका धेरै सम्पदाबारे अध्ययन, पुस्तक र शोधकार्य भइसकेकाले त्यसलाई एकीकृत गरी स्थानीय समुदायबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले हिमाली भेगमा रहेका शेर्पाहरुको संस्कृति संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । हाल शेर्पाहरुले आफ्नो मौलिक सम्पदाहरुलाई भुल्दै गएको उहाँको भनाई छ । 

बैठकमा सांसदहरूले विधेयकलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको धाराणा राखेका छन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकको नामको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा लामो समयसम्म छलफल भएको उल्लेख गर्दै फेरि त्यही विषय नदोहो¥याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो