५६ वर्षपछि नयाँ चलचित्र ऐन आउँदै

काठमाडौँ, २८ जेठ । चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतिक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुनु खुशीको कुरा भएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमवद्ध बनाउनका लागि नयाँ ऐन र नियमावली कोशेढुङ्गा सावित हुने उहँँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भयो ।

  प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्री स्वयं कला क्षेत्रलाई बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य सुरक्षित रहेको उहाँको तर्क थियो । अध्यक्ष दाहालले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हलहरू नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले हलको संख्या वृद्धिमा जोड दिनुभयो । द्वन्द्वकालअघि ४५० को संख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको र हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्नुभयो ।

  यस मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जो ऐन बन्दैछ, नियमावली बन्दैछ, र जसले तपाईं–हाम्रो दाना, खाना, छाना र नानाको सुनिश्चितता गर्ने चलचित्र उद्योगलाई नियमबद्ध बनाउनेछ, त्यसले हरेक पटक टेबलमा बसेर कुनै एउटा मुद्दा आउनेबित्तिकै छलफल गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । स्पष्ट मार्गनिर्देशन तयार हुनेछ ।

द्वन्द्व त जहिले पनि हुन्छन्, तर अबका दिनमा ५६ वर्षदेखि बन्न नसकेको ऐन वर्तमान सरकारबाट बन्दैछ। त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो । वर्तमान सरकारमा चलचित्र बुझेका, रेडियो बुझेका मन्त्रीज्यु हुनुहुन्छ । संस्कृति, भाषा, साहित्य, कविता, कथा र उपन्यासलाई बुझ्नुभएको संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दुईजना चलचित्रकर्मी हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयं गायक हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री पनि संगीतमा विशेष चासो राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । मतलब अब गीत, संगीत, साहित्य र चलचित्रले नेपालको सरकारको दृष्टिबाट कतै पनि विचलित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन, बरु अझ राम्रो स्थान प्राप्त गर्छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु । यस्ता खालका कामहरू बारम्बार भइरहुन् ।

मन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभएजस्तै हामी नेपाललाई केही निश्चित कुराले मात्र चिन्छौँ, सगरमाथाले चिन्छौँ, गोर्खाका नामले चिन्छौँ। तर अब ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ को देश भनेर पनि चिनिने दिन आएको छ ।

यस्ता सिर्जनाहरू निरन्तर रूपमा आउनुपर्छ । यहाँ थुप्रै सिर्जनशील व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसलाई एउटा राम्रो प्लेटफर्मको आवश्यकता छ । माननीय मन्त्रीज्यूले भर्खरै साढे तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो यिनै सिर्जनात्मक कामहरूका लागि हो । स्ट्रिमलाइन भएका व्यावसायिक चलचित्र मात्र होइन, नेपाल बोल्ने, नेपालको मन छुने, नेपालीपनलाई विश्व बजारमा प्रस्तुत गर्ने चलचित्रहरूका लागि नेपाल सरकारले ‘सिड मनी’ का रूपमा सहयोग गर्ने कुरा गरेको छ ।

त्यसका लागि हामी कार्यविधि बनाइरहेका छौँ । त्यो हाम्रो माइलस्टोनमा परिसकेको विषय हो । यस्तै खालका कामहरू हामी आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ । यहाँहरूको सहयोग, साथ, सल्लाह र सुझाव सधैँ आवश्यक रहनेछ । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो समय गरेका कामहरूको विषयमा यहाँ विस्तृत चर्चा गर्दिनँ ।

हामीले गरेका कामहरूबारे अर्को कुनै प्लेटफर्ममा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ । माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले हाम्रो कामको ब्रिफिङ गरिसकेको छु । उहाँबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त भएका छन्, जसअनुसार चलचित्र विकास बोर्डले निकट भविष्यमा केही उत्कृष्ट कामहरू गर्नेछ । यतिखेर दुई प्रभावशाली मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असीम शाहज्यू उपस्थित हुनुभएको यो अवसरमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु,हामीसँग अझै बलियो ओटीटी प्लेटफर्म छैन ।

हाम्रो आम्दानीको मुख्य आधार अझै पनि थिएटरहरू नै हुन्। एक समय देशभर ४५० वटा सिनेमा हल थिए । माओवादी द्वन्द्वपछि त्यो संख्या घटेर ११० मा पुग्यो । त्यसमा नाकाबन्दी र महामारीले पनि ठूलो धक्का दियो । अहिले त्यो संख्या बढेर १७३ पुगेको छ । हिजो मात्रै दुईवटा नयाँ हल खुलेपछि संख्या १७५ पुगेको छ । सरकारले आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । यसपालि सरकारी नीतिमा चलचित्र क्षेत्र दुई ठाउँमा समावेश भएको छ ।

विगतमा चलचित्र क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोडेर मात्रै उल्लेख गरिन्थ्यो, जसले हामीलाई पुच्छरजस्तो अनुभूति गराउँथ्यो । यसपटक भने चलचित्र क्षेत्र आफैँ प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसकारण सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । आगामी दिनमा हामी केवल सिनेमा हलको आम्दानीमा आयकर छुट मात्र होइन, थप संरचनात्मक सहयोग पनि चाहन्छौँ ।

स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराओस्, प्रदेश सरकारले सिनेमा हल निर्माण गरोस्, चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा हलभित्र आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक पक्षमा लगानी गरोस्। त्यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत चलचित्र संघसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्न सकियोस् ।

यदि हामीले देशभर कम्तीमा ५० वटा नयाँ चलचित्र भवन निर्माण गर्न सक्यौँ भने, विशेष गरी साना शहर र जनघनत्व भएका ठूला गाउँहरूमा, चलचित्र उद्योगलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

सिनेमा हल नै नभएका स्थानमा नयाँ हल निर्माण भए तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर छुट दिनुपर्छ। एउटा हल रहेको स्थानमा अर्को हल निर्माण भए डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्छ । अन्य सहरहरूमा नयाँ हल स्थापना गर्दा शुरुवाती चरणमा आवश्यक उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ । यी विषयमा मैले पछिल्ला तीन प्रधानमन्त्री र तीन अर्थमन्त्रीसमक्ष बारम्बार आग्रह गरेको थिएँ। सायद मैले बुझाउन सकिनँ, अथवा उहाँहरूले बुझ्न चाहनुभएन ।’

चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले सरकारसँग विभिन्न मागहरू राखेको छ । सिनेमा हल नभएका साना सहर र गाउँहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्नुपर्ने र पुराना शहरमा नयाँ हल खोल्नेलाई डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने दाहालले बताउनु भयो । साथै, हल स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिनुभयो ।

विगतका सरकारहरूलाई यसबारे पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमै चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

उहाँले अबको समयमा बलियो ‘ओटीटी’ प्लेटफर्मको आवश्यकता रहेको र बोर्ड त्यस दिशामा पनि सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।