स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ : स्वास्थ्य सचिव देवकोटा

काठमाडौँ, २४ जेठ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

आईतवार मन्त्रालयका सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यक्रमका लागि ऐन संशोधन गरेर नै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले बीमा क्षेत्रमा देखिएको गुनासोहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भयो । सचिव देवकोटाले सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता राखेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

सरकारले विगतमा वर्षहरुमा भन्दा उक्त कार्यक्रमका लागि दोब्बर बजेट विनियोजन गरेकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारमा फडको मार्ने अवस्था रहेको सचिव देवकोटाको जिकिर थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमा सुधारको थुप्रै कुराहरु आएका छन् । अहिले जति पनि कामहरु हामीले गरेका छौ । यस सम्बन्धि मिडियामा आएको र अस्ती हामीले गरेका निर्णयहरुको आधारमा हामीले यसलाई तुरुन्तै गर्ने पर्ने हो । यसमा नीतिगत कुराहरु गर्न बाँकि छ । विमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साउन १ गतेबाट यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मेरो मनको कुरा नै कसैले चोर्नुभएको छ । साउन १ गतेदेखि कसरी क्याविनेटमा लगेर हुन्छ, कसरी यो सबैलाई गर्ने होला ? भनेर मैले सोचिराखेको छु । यो कुरा तपाईहरु कसैले पनि यहाँ भन्नुभएको छ ।

यो विमा सुधारका लागि एउटा ठूलो फडको हो । यसमा सरकारको प्रायोरिटी छ भन्ने कुरा दोब्बर गरेर सरकारले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षलाई छोडने हो भने विगत वर्षहरुमा विमाका लागि साढे ७ अर्ब बजेट हुन्थ्यो । आगामी वर्षका लागि १५ अर्व विनियोजन भएको छ । त्यो भन्नुको मतलव यो हाई प्रायोरिटीमा छ ।’

सचिव देवकोटाले सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र आधार स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकलाई पु¥याउने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।