स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता कमजोर

बुटवल, २३ जेठ । संविधानले महिलाको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अझै सन्तोषजनक हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। विशेषगरी दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको नेतृत्वमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल संकल्प लुम्बिनी प्रदेश समितिले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ लाई महिलाको नेतृत्व विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले स्थानीय तहमा महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता उल्लेख्य भए पनि नेतृत्वदायी पदमा उनीहरूको उपस्थिति निकै कम रहेको देखाएको छ। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल जनप्रतिनिधिमध्ये करिब ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा २५ जना मात्र प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी ६ हजार ७४३ वडा अध्यक्षमध्ये ६९ जना मात्रै महिला रहेका छन्।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार डिआर घिमिरेले महिलाको राजनीतिक उन्नतिका लागि आरक्षणलाई मात्र पर्याप्त आधार मान्न नहुने बताउनु भयो। महिलालाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्न राजनीतिक प्रशिक्षण, निर्णय क्षमता, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र संगठन सञ्चालनसम्बन्धी दक्षता विकास पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले निर्वाचनका क्रममा महिला उम्मेदवारले साइबर हिंसा, चरित्रहत्या, धम्की र आर्थिक असमानताजस्ता समस्यासमेत भोग्नुपर्ने भएकाले यस्ता चुनौती न्यूनीकरण गर्न राज्य र समाज दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भयो।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासघका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले महिलाका सफलता र नेतृत्वका उदाहरणलाई सञ्चारमाध्यमले व्यापक रूपमा उजागर गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले महिलाको मुद्दालाई कुनै एक समुदायको विषयका रूपमा होइन, समग्र समाजको सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

संकल्प लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष जानकी घिमिरेले आगामी निर्वाचनमा वडा अध्यक्षदेखि प्रमुख पदसम्म महिलाको उम्मेदवारी बढाउन विशेष अभियान आवश्यक रहेको बताउनु भयो। युवतीहरूलाई नेतृत्वमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यम र समुदायस्तरका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रम संयोजक भगवती पाण्डेले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको नेतृत्व विकासमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका निर्णायक हुने बताउँदै उनीहरूका मुद्दा र उपलब्धिलाई प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो।

त्यस्तै, संकल्प प्रदेश सचिव अनिता थापाले महिलाको सहभागिता बढे पनि निर्णय गर्ने तहमा उनीहरूको उपस्थिति अझै कमजोर रहेको बताउनु भयो। समान प्रतिनिधित्वका लागि क्षमता विकास, अवसरको सुनिश्चितता र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्व विकासमा कानुनी व्यवस्थाभन्दा सामाजिक सोच ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमले लैङ्गिक समानता, समावेशी नेतृत्व र सीमान्तकृत समुदायका महिलाका मुद्दालाई निरन्तर प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ लाई महिलाको अर्थपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।