जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे फेरि अर्को आन्दोलन हुनसक्छ : कार्की

काठमाडौं, २४ फागुन । जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । 

आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा नलगे युवाहरूको अर्को आन्दोलन उठ्नसक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै अगाडि आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको संयोजक कार्कीले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएन र सार्वजनिक गरिएन भने जेन–जीका युवाहरूको फेरि अर्को आन्दोलन आउन सक्छ । त्यसकारण त्यो सामना गर्न तयार हुनुहोस् र यो सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर मैले भनिदिएको छु ।’

गोली हान्ने र हान्न लगाउने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस

आयोगले प्रदर्शनका क्रममा २३ र २४ गते भएका घटनाको सुक्ष्म छानबिन गरेको जनाएको छ । २३ गते किशोरहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । दोषीहरूको नाम भने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुल्ने उहाँले बताउनु भयो । 

‘हाम्रा किशोरहरूको मृत्यु हुन गयो, उनीहरूलाई शहीद बनाउनेहरूलाई कानूनी कारबाही गर भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ ।’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘त्यो सिफारिसमा गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली नरोक्ने सबै परेका छन् । जो–जो जिम्मेवार छन्, सबैलाई कारबाही गर्न भनेका छौँ ।’

चुनावको नतिजा कुरेका होइनौँ, कसैलाई बचाउन खोजिएको छैन

प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका विभिन्न अड्कलबाजीलाई संयोजक कार्कीले खारेज गर्नुभयो । कसैलाई बचाउन वा चुनावको नतिजा कुरेर प्रतिवेदन बुझाउन ढिला नगरिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘इलेक्सनको रिजल्ट हामीले कुरेको होइन, त्यससँग हामीलाई केही मतलब छैन । कसैलाई कारबाहीबाट बचाउन खोजिएको भन्ने कुरा पनि सत्य होइन, जो दोषी देखिएका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।

अहिले हामीलाई के महशुस भयो भने यदि हाम्रो रिपोर्ट अगाडि नै सकिएको भए त्यसले चुनावलाई नै असर पथ्र्यो कि भन्ने कुरा पनि यहाँ आएको छ ।’

देश, जनता र सहिदहरूको पक्षमा काम गरेको भन्दै उहाँले यस प्रक्रियामा आफूहरूलाई कुनै डर वा अप्ठ्यारो नरहेको र पूर्ण सन्तोष रहेको बताउनु भयो । सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषी उपर कारबाहीको सिफारिस गर्न उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।