हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ : नवराज सिलवाल

काठमाडौं, २० माघ । नेकपा एमालेका नेता नवराज सिलवालले हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानून समाजले मंगलवार विज्ञहरुसँग प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले मौसम लगायतको कारण हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन सार्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

नेता सिलवालले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सरकारको तयारीले अब मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक चुनौतिबाहेक अब अन्य सुरक्षा चुनौतिका कारण निर्वाचन रोकिने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले संसद पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको मुद्दाको सुनुवाई नभएको भने असन्तुष्टी जनाउनु भयो । अदालतले समयमै स्पष्ट धारणा राख्न सकेमा न्यायालयको गरिमा अझ बढ्ने उहाँको भनाई छ ।

अदालतले मुद्दा आइसकेपछि त्यसलाई ‘एस अर नो’ के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट रुपमा समयमा नै फैसला गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सिलवालले बंगलादेशमा सन् २०२४ को अगस्तमा भएको हिंसा र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले दुई वर्षसम्म पनि निर्वाचन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

तर नेपालमा भने भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि पनि संविधानअनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनु भयो । वर्तमान संविधानअनुसार नै नयाँ र पुराना शक्तिहरु एक ठाउँमा आएर निर्वाचनमा होमिनुले नेपाल शान्तिपूर्ण भएको सन्देश दिन सकिने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको लागी हामी धेरै अगाडी बढिसकेका छौँ । राजनीतिक दलहरु, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सरकारको जुन खालको तयारी छ, यसले मुलुक निर्वाचनमा गएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको मुद्दामा अदालतले बोल्दिनुपथ्र्यो । कोर्ट अफ ल ले चाहीँ ईस्यू आईसकेपछि त्यसलाई एस अर नो के हो भन्ने विषयमा चाहीँ बोदिदिएको भए हाम्रो न्यायलयको महत्व र गरिमा बढ्ने थियो ।

निर्वाचन चाँही हुने भयो, मलाई के लाग्छ भने हिमाली क्षेत्रमा चाँही दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ढंगले सरकार जानुपर्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । त्यो बाहेक अरु खालका सुरक्षा चुनौतीहरुले निर्वाचन रोकिने अवस्था छैन । अलि अलि हिंसाहरु र चुनौतीहरु त भई नै हाल्छ । बंगलादेशमा हेर्नुस्, त्यहाँको अगस्त २०२४ मा भएको हिंसा र त्यसपछि आएको अन्तरिम सरकारले दुई वर्षसम्म पनि निर्वाचन गर्न सकेन ।

तर हामी जेन–जीको जुन आन्दोलन भयो, भदौको २३ र २४ मा । त्यसपछाडी हामी अहिले जुन ढंगले निर्वाचनमा गरिरहेको छौँ, हाम्रो संविधान अनुसार नै नयाँ र पुराना शक्तिहरु आईराख्दा हामी शान्तिपूर्ण समाजमा छौँ । त्यसले गर्दा चुनाव हुँदैन की भन्ने शंकाबाट अब मुलुक अगाडी बढिसक्यो ।’  

उहाँले निर्वाचनपछि आउने परिणाम भने मिश्रित हुने हुँदा जेनजी आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरु संम्बोधन गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले हालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै राजनितिक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बहुमत ल्याउन नसक्दा आफ्ना घोषणापत्र लागू गर्न पनि दलहरुलाई समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो ।