६९ लाख ९९ हजारले करदाताले लिए स्थायी लेखा नम्बर

काठमाडौं, २९ असोज । ६९ लाख ९९ हजारले करदाताले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयलकाअनुसार एक वर्षमै ठूलो संख्यामा करदाता थपिएका छन् । २०८१ असार मसान्तमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ६२ लाख २६ हजार रहेकोमा २०८२ असारसम्म यस्तो संख्या ६९ लाख ९९ हजार पुगेको छ । २०८२ असारसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ३ लाख ५१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २५ हजार पुगेको छ । 

यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरु बढेका छन् ।  

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा भन्सारबाट ३ खर्ब ७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ खर्ब ८६ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ९४ अर्ब र शिक्षा सेवा शुल्कबाट ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

गत वर्ष सरकारको कुल राजस्व संकलन १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्वबाट आएको थियो । करदाताको संख्या र कर राजस्व दुवैमा देखिएको सकारात्मक वृद्धिले मुलुकको राजस्व प्रणाली बलियो हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपी जेनजी आन्दोलनका कारण पछिल्ला दिनहरुमा राजस्व संकलन सरकारले लक्ष्य अनुसार उठाउन सकिरहेको छैन् । जसकारण सरकारलाई आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप कठिन हुने देखिएको छ । 

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसाय प्रभावित भएकालाई सरकारले कर छुट र सहुलियत दिने बताइसकेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आन्दोलनका कारण उत्पादन र व्यापारमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै कर छुट र अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले स्वीकृत गरेका उत्पादन र सेवामा खर्च घटाउने तथा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै जेन—जी आन्दोलनका कारण असामान्य रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसायिक प्रतिष्ठानका मौज्दातमा भएको क्षति वा घाटालाई राहतका रूपमा कर छुट दिइनेछ । त्यसका लागि प्रभावित व्यवसायहरूले आफ्नो क्षतिको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । 

राजस्व विभागका अनुसार, यस्तो व्यवस्था मार्फत आन्दोलन र अन्य असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई केही आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

‘कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिने, जेन—जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्का सहितको मूल्यांकनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएकोले सो व्यवस्थाको उपयोग गर्न सबै करदाता तथा सरोकारवालालाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ’ विभागको हालै जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।