‘कानूनी अन्योलताका कारण जलविद्युत आयोजना रोकिँदा अर्बौंको क्षति’

काठमाडौं, २२ भदौ । सर्वोच्च अदालतले वन ऐन खारेज गरेपछि करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अड्किएका छन् । सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको वन ऐन संसदबाट पारित भएपनि सर्वोच्चले कानूनविरुद्ध ठहर गर्दै खारेज गरेपछि विकासको गति रोकिएको उर्जा उत्पादक बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीकाअनुसार कानूनी पूर्णपाठ नआएको झन्डै ६–७ महिना भइसकेको छ र यसबीच कुनैपनि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । उहाँकाअनुसार यसले अर्बौंको क्षति पु¥याइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउने अर्काे माध्यम धितोपत्र बजार पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

उहाँकाअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिनैपर्ने कानूनी बाध्यता र आइपीओमा अनिवार्य जाने व्यवस्थाले पनि आयोजनालाई दबाब दिएको छ । 

हाल २० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) नपाएर रोकिएका छन् तर पनि विद्युत विभागले लाइसेन्स दिन छाडेको छैनन् । एकातिर लाइसेन्स दिने एकातिर पिपिए रोकिनुले सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार भर्खरै ५ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिइए पनि ती अघि बढ्ने–नबढ्ने अन्योल छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो– ‘नेपाल सरकारले सहज गरौं भनेर अध्यादेशमार्फत ९ ओटा ऐन ल्यायो । त्यसमध्ये एउटा वन ऐन पनि थियो । सरकारले ल्याएको ऐन संसदमा लगेर पास समेत भयो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई कानून बाझिएको भन्दै खारेज गरेको अवस्था छ । कानून हामीले धेरै जान्ने कुरा भएन । तर विकासका गति रोकिएको छ अहिले ।

झन्डै ६÷७ महीना भन्दा बढी भइसक्यो । यो पूर्णपाठ आएको छैन । कुनैपनि फाइल अहिले अघि बढ्न सकेका छैनन् । अहिले अबौँको धेरै ठूलो क्षतीको स्थीति छ । २०–२५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुलाई क्षति भएको छ । अब के गर्ने भन्ने पनि सरकारसँग स्पष्ट जवाफ छैन । सरकार अघि बढ्दा पूर्णपाठ फरक तवरले आउला, नजाउ कहिलेसम्म रोकेर राख्ने भन्नेखालका कुराहरु छन् ।

धितोपत्र बोर्डमा जुन किसिमले काम हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । बत्ति बलिसकेपछि आइपीओमा जाने भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् अहिले । प्रोजेक्ट बनाइसकेका छन् कतिले, कति बन्दैछन्, बिजुली उत्पादन गर्नलाई हामीलाई पैसा चाहिने स्थीति छ । सरकारले के गर्न खोजेको त्यो स्पष्टै छैन । 

अहिले भर्खरै डबल आइजीन अर्थात प्रोमोटरलाई छुट्टै, पब्लिकलाई छुट्टै आइजिन दिने नीतिहरु आएको छ । यसले पब्लिकलाई मात्रै होइन, प्रोमोटर थिएनन् भने विद्युत उत्पादन हुँदैन भन्ने पनि सोचिदिनुप¥यो सरकारले । प्रोमोटरहरु हिजोका जस्ता छैनन् आज । हिजो २÷४ जना प्रोमोटर हुन्थे । आज एउटै प्रोजेक्टमा हजारौहजार मान्छेहरु हुने गरेका छन् ।

अर्को कुरा सरकारले धेरै डबल आइजीन र आइपीओमा जाने की नजाने भन्दा पनि स्थानीयलाई १० प्रतिशत दिनैपर्ने खालको कानूनी व्यवस्था छ । नदिएपनि हुन्छ भन्ने कानून बनाउनुपर्छ । आइपीओमा नगएपनि हुन्छ भन्ने कानून जरुरी छ ।

राम्रा प्रोजेक्टहरु अहिले भोटेकोशीका आइपीओमा गएका छैनन्  । आइपीओ जानुपर्छ भनेर प्रेसर गर्दा पनि गएका छैनन् । राम्राराम्रा प्रोजेक्टहरु आइपीओमा जादैनन् । रेभिन्यू उठाएर बस्छन् । दिनैपर्छ भन्ने जरुरी त छैन । बत्ति बालिसकेपछि प्रोमोटरहरुको लगानी झन्डै ८÷९ वर्ष भइसकेको हुन्छ । बत्तिबालिसकेपछि १०० को १०० मा बेच्नलाई त, किन आइपिओमा जाने भन्ने कुरा आउछ ।

पीपीएमा लामोसमयसमय झन्डै २० हजार मेगावाट भन्दा बढिका थ्रुपै प्रोजेक्टहरु अड्किएर बसेका छन् । अस्ति भर्खरै ५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु पीपीएका लागि आउनुस् भनेर अप्लाइ गरियो । त्यो अघि बढ्छ की बढ्दैन भन्ने अन्योल छ ।

विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिएको छ तर प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिने भनेपछि सरकारले के गर्ने खोजेको हो भन्ने एकमुष्टमा नीति बनाइदियो भने त्यो नीति अनुसार अघि बढ्न हुन्थ्यो ।’

अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार सरकारले दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति बनाएर मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान हुनेछ ।