उद्योगीहरूको हक, हित र रोजगार सुरक्षित गर्न सिद्धार्थ उवासंघको माग

भैरहवा, १६ भदौ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सम्मान प्रकट गर्दै यो आदेशले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको गौरव तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थललाई संरक्षण गर्नु र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने संघको स्पष्ट धारणा छ । तथापी, अदालतको यस आदेशले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूमा असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ ।’

संघले नेपाल सरकारको नियमानुसार दर्ता तथा नवीकरण भइ अरबौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले हालको न्यून आर्थिक चलायमान र सुस्त आर्थिक परिस्थितिमा, आफ्नो उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा कममा कष्टपूर्वक सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने सम्भावना देखिने जनाएको छ । उद्योगहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने आफूहरुको बुझाइ रहेको संघले बताएको छ ।

‘उद्योग बन्द वा स्थानान्तरणको उचित क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था नगरिएमा उद्योगीहरूको मनोबलमा गिरावट आउनेछ, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र नभइ हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने गम्भीर खतरा रहनेछ’, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै उद्योग स्थानान्तरणपछि जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसायमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदेशलाई व्यवहारमा परिणत गर्न आवश्यक पूर्वाधार, लगानीको वातावरण र नीतिगत स्पष्टता अभावमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

संघले लुम्बिनी क्षेत्रको पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणप्रति आफूहरु सबै समान रूपमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको जनाएको छ । ‘उद्योगहरूको अस्तित्व जोगाउन आवश्यक सहुलियत, क्षतिपूर्ति र नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यस सम्बन्धमा उद्योगीहरूको हक, हित र रोजगार सुरक्षित गर्न संघ जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको संरक्षण गर्न भन्दै लुम्बिनी आसपास १५ किलोमिटरभित्र पर्ने उद्योगहरु दुई वर्षभित्र सार्न वा बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।