सांसद सुब्बाको व्यङ्ग्य : ‘उर्जा र वन मन्त्रालयको भेट हुँदैन जस्तो लाग्न थाल्यो’

काठमाडौं, १५ भदौ । नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले जलविद्युत परियोजना निर्माणका सन्दर्भमा उर्जा, जलस्रोल तथा सिंचाई मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नहुने गरेकोमा प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतवार बसेको बैठकमा भएको हाईड्रोपावरहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन (ईएमपी अपडेट) गर्ने विषयमा देखिएका समस्या सम्बन्धी छलफलमा उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै उर्जा र वन मन्त्रालयको भेट हुँदैन की जस्तो लाग्न थालेको बताउनु भयो । पहिला वन र भूमीसुधार मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नहुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले त्यो समस्या उर्जा र वनतिर देखिन थालेको बताउनु भयो । ‘सिंहदरबार भित्रै छ, भेटघाट चाहीँ किन नभएको होला ?’ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो ।

दुई मन्त्रालयबीचमा भेटघाट गर्नको लागि पुल बनाईदिनुपर्ने भए आफूहरु तयार रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले आयोजना बनाउन दिएपछि अड्काउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । दुई वटा मन्त्रालय बीचको समन्वयमा कहाँ रुख काट्न मिल्छ, कहाँ मिल्दैन, कहाँ सुरुङ खन्न मिल्ने हो भन्नेकुराको संयुक्त रुपमा अनुगमन गरेर परियोजना निर्माण गर्नदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उर्जा मन्त्रालयले परियोजना निर्माण गर्न लाईसेन्स दिने बेलामा वन मन्त्रालयले थाहा पाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला पहिला चाँही वन मन्त्रालय र भूमीसुधार मन्त्रालयको समन्वय हुँदैनथ्यो । अहिले चाहीँ उर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको भेट हुँदैन की जस्तो लाग्न थाल्यो । सिंहदरबार भित्रै छ, भेटघाट चाहीँ किन नभएको होला ? पुल बनाईदिनुपर्छ भने हामी लाग्न प¥यो, होईन भने मन्त्रालयले यो कि आयोजना बनाउन दिन भएन ।

बनाउन दिने हो भने दुई वटा मन्त्रालय बीचको समन्वयमा कहाँ रुख काट्न मिल्छ, कहाँ मिल्दैन । कहाँ सुरुङ खन्न डाँडो पर्छ, पर्दैन भन्ने कुराको अनुगमन पनि यो मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा गर्नप¥यो र त्यसपछि जुन समयमा उर्जा मन्त्रालयले यति वर्ष भित्र काम गरिसक्नपर्छ भनेर लाईसेन्स दिन्छ । त्यो लाईसेन्स दिने बेलामा वन मन्त्रालयले पनि थाहा पाउनप¥यो । हामी पनि त्यहाँ छौँ है भन्ने हिसावले ।’

सरकारले समृद्धिको आधार भनेर हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उक्त लक्ष्य हासिल गर्नको लागी जलविद्युत परियोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाधा अड्चन हालेर परियोजना निर्माण रोकेर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ ।