निजी विद्यालय सञ्चालकहरुद्वारा अर्थमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र

बुटवल, १५ भदौ । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सच्याउन माग गर्दै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले रुपन्देहीमा आउनुभएका अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

प्याब्सनका रुपन्देही अध्यक्ष दीपक खनाल, हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर न्यौपाने र एन प्याब्सनका रुपन्देही अध्यक्ष बाबुराम बन्जाडेले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर आफ्ना मागहरुलाई समेटेको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

विधेयकका मस्यौदाका केही प्रावधानहरू निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्न गएको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विधेयकमा उल्लेख भएको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरुले कायम गरेको विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनमा दर्ता भइ सञ्चालित भएका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने लगायतका माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको एन प्याब्सनका रुपन्देहीका अध्यक्ष बाबुराम बन्जाडेले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले निजी विद्यालयले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी विद्यालयहरुले राखेका मागहरुप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालय र सामूदायिक विद्यालयहरुको स्तरोन्नतिका लागि सरकार सकारात्मक तरिकाले लागेकाले निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको सम्प१िको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष बन्जाडेले जानकारी दिनुभयो । 

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा रुपन्देहीमा गठन भएको आन्दोलन परिचालन समितिका सल्लाहकार प्रा.डा. आरसी आचार्य, लोकनाथ उपाध्याय, यज्ञमुर्ति पाण्डे, खेमेन्द्र राना, अनन्तराम शर्मालगायतको सहभागीता थियो ।