२०८२, मंसिर ९ गते

Nov 25 2025 | २०८२, मंसिर ९ गते

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार पाएनन्’

सोमवार , जेठ २७, २०८२

  • 859
    Shares
  • 859
    Shares
  • बुटवल, २६ जेठ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले संविधान र कानूनमा उल्लेख भएका आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न पनि नसकेको गुनासो गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले आफूहरुका लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न अधिकारहरु कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको उहाँहरुको गुनासो छ । 

    साहसी कदम नेपालले सोमबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको सशक्तिकरण र समावेशीका लागि अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले राज्यले गर्ने विभेद अझै पनि अन्त्य हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै साहसी कदमका रेशम न्यौपानेले लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र राज्यका विभिन्न निकायमा गरिने विभेदले गर्दा संविधान र कानूनको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको अवस्ता फितलो हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक पहुँचबाट लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय टाढा हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो।

    कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि उपमहानगरले सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । स्पष्ट कार्योजनासहित आउन आग्रह गर्दै उहाँले बजेट व्यवस्थापन, सीप तथा क्षमता विकाससँगै उद्यमशीलताका लागि काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगर सबै समुदाय, वर्ग र जस्तोसुकै पहुँचका व्यक्तिहरुका लागि समान रहेको बताउँदै उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतासाथ ती कुराहरुलाई समावेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

    उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई सीप र रोजगारसँग जोड्दै आर्थिक सशक्तिकरणका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उपमहानगरले कुनै पनि समुदायलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले मानवीय विकास र समुदायको आर्थिक समृद्धिको कुरालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्नुभयो । 

    साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष हसिना क्षेत्रीले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण केही सकारात्मक हुँदै गए पनि प्रयाप्त भने नभएको उल्लेख गर्नुभयो । आज पनि कयौं यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले नागरिकता बनाउन नपाउने, विवाह दर्ता गराउन नपाउने लगायतका कानूनी झण्झटहरु कायम नै रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।