Jul 12 2025 | २०८२, आषाढ २८ गते
शनिवार, आषाढ २८ २०८२
Jul 12 2025 | २०८२, आषाढ २८ गते
शुक्रवार , मंसिर २८, २०८१
देउखुरी, २८ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि खुला र आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको नयाँ विज्ञापन खोल्ने अन्तिम तयारी गरेको हो । यसअघि खोलिएको विज्ञापनको आधारमा नवौं तहको परीक्षा सुरु भएको छ । यसबाट प्रदेशमा देखा परेको कर्मचारीको अभावको समस्या समाधान हुने बलियो आधार तयार भएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले भोग्दै आएको जनशक्तिको समस्या अब समाधान हुने बताए । ‘प्रदेशले जुनप्रकारको जनशक्तिको समस्या भोगेको थियो । अब त्यसबाट पार पाउने अवस्थामा पुग्यौं । जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ’उनले भने,‘जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ ।’
नवौं तहको परीक्षा सुरु भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता यमकान्त पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंसिर २६ गतेदेखि नवौं तहको परीक्षा सुरु गरिएको र पुस २१ गतेसम्मको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ ।
३९ पदको लागि प्रशासन, वन, कृषि, स्वास्थ्य, ईञ्जिनियरिङ्गतर्फ परीक्षा सुरु भएको हो । अप्राविधिक अन्तरगत उपसचिव÷निर्देशक र प्राविधिकतर्फ डिभिजन वन अधिकृत, डिई, मुख्य कृषि प्रसार अधिकृतदेखि स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकसम्मको पदमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन थालेको हो ।
सातौं, आठौं पदको रोकिएको जनशक्ति छनोटको काम अघि बढाउने तयारी छ भने चौथो र पाँचौ तहको लागि लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारसँग जनशक्तिको अवस्थाको बारेमा जानकारी माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने विवरणको आधारमा विज्ञापन गरेर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्या ४ हजार ७८ कायम गरिएको छ । तर, अहिले प्रदेशमा आधा संख्यामा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । बाँकी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन र त्यसपछि बनेको नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ ।
अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लागेपछि जनशक्ति छनोटको कामले प्राथमिकतामा पाउन थालेको हो । निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश तहबाट निजामती कर्मचारी नियुक्ति, भर्नाको काम प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको थिएन । अहिले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीको अभाव टार्ने गरी काम अघि बढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘प्रदेशको समग्र निजामती सेवालाई अपनत्व गर्ने एउटा बलियो आधारको रुपमा यो ऐन रहेको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषय, सेवाको निरन्तरताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’उनले भने,‘कार्यजिम्मेवारीसहित अन्य ढोकाहरु ऐनले खोलेको छ ।’
निजामती सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन र वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गरी सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने गरी ऐन आएको हो । नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, व्यवसायिक सीप र क्षमता विकाससहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार अहिले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सदाचारयुक्त, सेवाग्राहीमैत्री, परिणाममुखी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री प्रशासन, अधिकृतमूलक कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी प्रतिष्पर्धी र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास, चक्रीय पद्दतिमा आधारित सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र प्रोत्साहनसहितको वृत्ति विकास प्रणाली र तीन तहका सरकारी सेवा बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रदेश निजामती सेवाभित्र इन्जिनियरिङ, कृषि, कानुन, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा रहनेछन् । त्यसमा अधिकृत, सहायक र तहबिहीन गरी तीन तहका कर्मचारीहरु रहने उल्लेख थियो । निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि कर्मचारीहरुमा उत्साह थपिएको छ । लामो समयसम्म ऐन नआउँदा वृत्तिविकास रोकिन पुग्दा कर्मचारीमा निराशा थियो । तर, ऐनले आशाको सञ्चार गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दाङका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बताए । ‘ऐनले कामलाई सुशासनयुक्त बनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेकै ऐनले हो’उनले भने,‘ऐन नहुँदा प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन अलि अस्तव्यस्त जस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले सार्वजनिक प्रशासनले लय पकडेको छ ।’
निजामती कर्मचारी सेवा ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ । प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको ऐन पुनः प्रदेश सभामा फर्किएपछि त्यसबारेमा आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
