संसदको आउँदो अधिवेशनबाट दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउँछौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, १३ कार्तिक । सामाजिक न्याय स्थापना गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा दलित सशक्तिकरण विधेयकलाई प्रदेश सभामा लैजाने र पारित गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिवद्धता गरेका हुन् । 

दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जातीय विभेद र उत्पीडनलाई व्यवहारिक रुपमा उन्मूलन गर्न प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको बताएका हुन् । ‘दलित समुदायको हकअधिकार रक्षाका लागि प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण हुन्छ । प्रदेश सरकारले आगामी अधिवेशनमा विधेयक अघि बढाउँछ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘सामाजिक न्यायसहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार संवेदनशील छ । सरकारले यसमा काम गरिरहेको छ ।’ 

सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु अघि बढाएको र अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गरिने उनले बताए । ‘दलित समुदायका छात्रालाई उच्च शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति दिदै आएको छ । आगामी वर्षमा छात्र, छात्रा दुवैलाई दिने गरी योजना बनाउँछौं’उनले भने,‘नयाँ कार्यक्रमहरु पनि थप्छौं ।’ 

उनले युवाहरुलाई उच्च मनोबलका साथ देश विकासमा जुट्न समेत आह्वान गरे । ‘जातको नाममा मानव जातिलाई अपहेलित गर्ने प्रवृत्ति दुःखदायी छ । यसको अन्त्यको लागि ऐन, कानून निर्माण गरेर उन्मुलन गर्न लाग्नुपर्छ’उनले भने,‘संसदमा पनि ऐन, कानून निर्माणबारे प्रभावकारी संवाद भइरहेको छ । सोहीअनुसार सरकारले पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।’

युवा सम्मेलनमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य सुशिला वादी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल लगायतको सहभागीता छ । 

सम्मेलनमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवामा विद्यालय छाड्ने दर धेरै भएकाले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका सवाल उठाइएको छ । सम्मेलन कमिटी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश नेपालीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन गरिएको थियो ।