भैरहवा, १० कार्तिक । रुपन्देही जिल्लामा ३३ केभी विद्युतबाट सञ्चालित १६ वटा उद्योगहरुको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भनी एकतर्फी रुपमा ठहर गरी लाईन काटेको भन्दै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले भत्र्सना गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै माग तथा उपभोग नै नगरेको विद्युतको महशुल जबरस्ती तिराउन खोजिनु अन्यायपूर्ण हो भन्ने निजी क्षेत्रको अडान रहेको बताए ।
‘उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । देश लोडसेडिङ्गमा रहदाँ उद्योगले निरन्तर २४ घण्टा बिजुली खपत गरेको प्रमाण दिएमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्योगीहरु सदैव तयार रहेको विदितै छ, ’विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
विवाद समाधान नगरेर प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुलीको लाईन काट्दा ३ हजार भन्दा बढी श्रमिकहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘लाईन काट्दा मालवस्तुको अभाव सृजना हुने, राजस्व संकलन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने लगायतका प्रतिकुल असरको नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयं नै जिम्मेवार हुने व्यवहोरा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं, ’उनले भने ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागि अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा २०८१ वैशाख २७ गते कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु निन्दनीय र खेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
उद्योगहरुमा विद्युत लाईन तत्कालै निशर्त जडान गर्न तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी विवाद समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरु समक्ष संघको माग रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
