सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै काम अगाडि बढाउनुपर्छ : पूर्वमन्त्री खाँ

भैरहवा, २८ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री वसिउद्दीन खाँले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले ऐन अनुसार रु.१ करोडसम्म उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने प्रावधान रहेको र सोही अन्तर्गत कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्तर्गत बिहीबार ३० औं बैठकमा बोल्दै सांसद् खाँले पाँच लाखभन्दा माथि टेण्डरमार्फत काम गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आग्रह गरे । उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा जति टेण्डर भएको छ, त्यसमध्ये १० प्रतिशत काम अलपत्र अवस्थामा छ । उपभोक्ताले काम गर्दा १० प्रतिशत थपेर गर्छन् । त्यसैले मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भने पाँच लाखभन्दा माथि जुुन टेण्डर गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो गलत हो । ’

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार रु.१ करोडसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । सांसद् खाँले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत नजान आग्रह गरे । ‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू एकदमै अनुभवी हुनुहुन्छ । पाँच लाखभन्दा माथिको काम टेण्डरबाट गर्नु गलत हो, त्यसरी नगर्नुस्, ’उनले भने ।

पूर्वमन्त्री खाँले उपभोक्ता समितिमार्फत मठ–मन्दिर, पाटीपौवा बनाउँदा धर्म हुन्छ भनेर समितिले आफै रकम थपेर काम गर्दै आएको दावी गरे । ‘यो भन्दा पहिला म पहिलो कार्यकालमा शिक्षामन्त्री हुँदा विद्यालयको दुईकोठे भवनका लागि २० लाख बजेट हुन्थ्यो, दुई लाखको रंगरोगन गरेर उपभोक्ता समितिले फिट गरिदिन्थे । अहिले पिलर उठेको छ । काम भएको छैन । उपभोक्तालाई अन्याय भएको छ । काम पनि पूरा हुँदैन । त्यो समस्या छ ।’

प्रदेश उर्जा कार्यालय दाङको घोराही वा तुलसीपुरमा सार्न लागेको सुन्नमा आएकोले बुटवलबाट नसार्न उनले आग्रह गरे । उनले अधिकार प्राप्त गर्न सधै आन्दोलनमा जानुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे । सांसद् खाँले रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणहरू समेत चल्न नसक्ने गरेर बिजुली दिएको भन्दै गुनासो गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच लाख भन्दा माथिका सबै योजनालाई प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पाँच लाख भन्दा माथिका बजेट शिर्षकका योजना प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् ।
योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाई पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेण्डर खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।