लुम्बिनीको मिडिया बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा

भैरहवा, ८ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको सञ्चारसम्बन्धी बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चारगृह सम्बद्ध संस्थाहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । मिडियालाई व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शीर्षकमा आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु तथा प्रदेशमा लामो समयदेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन र सूचनाका लागि बजेट रकम घटाउँदै लैजाने कार्य मिडिया विरोधी भएको भन्दै सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्थाहरुले विरोध जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्थाहरु प्रकाशक तथा प्रशारण संघ लुम्बिनी, नेपाल टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी, ब्रोकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान), एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) र अनलाईन मिडिया सोसाईटीको संयुक्त बैठक बसी प्रदेशका मन्त्रीहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिष्कार गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विरोधको पहिलो दिन असार ८ गते शनिबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री दिनेश पन्थीसँग छलफल तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए ।

त्यस्तै असार ९ गते सबै दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुको ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदेश राजधानी देखुरी दाङमा प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना र उपकरण प्रदर्शन गर्ने, असार १० गतेदेखि प्रदेशका मन्त्रीहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिष्कार गर्ने तथा सञ्चार गृहहरुका सञ्चालक, कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीहरु र कामदारहरुले कालोपट्टी बाँध्ने र असार ११ गतेदेखि विरोध स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित प्रसारित हुने सञ्चार माध्यमले सम्पादकीयमा कालो पोत्ने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

त्यसै गरी असार ११ गते थप विरोधका कार्यक्रमहरु प्रकाशित गर्ने उनले बताए । देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा देखापरेको समस्या र त्यसका कारण सञ्चार माध्यमहरु संकटमा पर्दै गएकोले सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि दिएका सुझावहरुलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रको अस्थित्व समाप्त पार्ने योजनामा लागेको प्रष्ट भएको बैठक पछि जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।