भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको आवश्यकता देखिएन : ज्ञानबहादुर शाही

काठमाडौं, ३१ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन ।

प्रमुख सचतेक शाहीले सो मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीको तलव, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर समेत गरे ।

उनले ‘खानी भएका ठाउँमा गाउँ भयए पनि गाउँ अरु जग्गामा  सारेर पनि खानी चलाउनु’ भन्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश नेपालको भूमि सम्बन्धि नीति भएपनि सरकारले त्यसको अनुशरण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक शाहीले खेतीयोग्य जमिन आज कंक्रिटको शहरमा रुपान्तरित हुँदा पनि सरकारले त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक कानून ल्याउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘केहीलाई मन्त्री बनाउन र उसको आसेपासेलाई जाखिर खुवाउनेका लागि हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आवश्यकता छैन ।

अहिले म बजेट पनि हेर्दैछु । बजेट हेर्दा कर्मचारीलाई पाल्ने, उनीहरुको बैठक भत्ता दिने, अनि मन्त्रीहरु कतै घुम्न गए भने खर्च गर्ने, मन्त्रीले चढने गाडी किन्ने, सचिवले चढने गाडी किन्ने । यहाँ भन्दा बढी अरु केहीपनि देखिएको छैन । आज हेर्न जाने हो भने कंक्रिटको शहर बनेको छ ।

आज काठमाडौं कहीँकतै सास फेर्ने ठाउँ छैन । अनि भूमि सम्बन्धि ऐन, नीति, कानून बन्दैन त  अनि यो मन्त्रालय बनाएर एउटा कार्यकर्तालाई कुर्सी दिन यो मन्त्रालय र यसको बजेट किन आईरहेको छ । प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले जमिनको मूल्यांकन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।