काठमाडाैं, २५ बैशाख । सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक निष्कर्षबिहिन भएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेसले सहकारी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको थियो भने सत्तापक्ष दलहरुले भने कुनै एक व्यक्तिलाईमात्रै केन्द्रीत गरेर छानविन समिति बनाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो । बैठकपछि सभामुख घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल भएको र यो निरन्तरको प्रक्रिया भएको बताए । उनले समस्याले सदनलाई अवरोध गर्नु नहुने भन्दै आगामी अधिवेशन सहज रुपमा चल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सदनलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्ने दायित्वको राजनीतिक दलको भएकाले ठूला राजनीतिक दल संसद्लाई समस्याको समाधान गर्ने थलोका रुपमा अगाडि बढाउने उनले बताए । उनले संसदीय व्यवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिको भूमिका निर्णायक हुने र दलहरुले नै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे ।

बैठकपछि कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा आफुहरुको अडान कायमै रहेको बताउनुभयो । मुलुकमा संविधान र कानुनभन्दामाथि कोही पनि नरहेकोले छानबिन समितिबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने आफुहरुको भनाइ रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहजतापूर्वक सदनको बैठक सञ्चालनका लागि कांग्रेसले सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेका विषयमा सदनमा बोल्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीपीडितबारेमा कुनै कुरा नराखी कुनै व्यक्तिलाई निषेध गर्ने तरिकाबाट जाने कांग्रेसको तरिका सही नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखले आयोजना गर्नुभएको बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल भएको र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताए । यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुन लागेको सङ्घीय संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको उनले उल्लेख गरे । उनले संसदको आगामी बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने वातावरण बन्ने दावी गरे ।

कांग्रेसले यसअघिको अधिवेशनमा सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाउदै आएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागिता थियो ।