अरुण ज्ञवाली

राजनीति बुझेका, जानेकालाई यतिबेला इलाम र बझाङमा सम्पन्न उपनिर्वाचन र त्यसको आउने परिणामको राप र तापले पोलेको छ । तर, त्यसको विपरीत तीनै निर्वाचनमा मत हाल्ने जनतालाई भने विपद्को राप र तापले पोलिरहेको छ । आगोले पोलेका घाउमा मलमपट्टी लगाउने व्यक्तिको खोजीमा पीडितहरु छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको संघीयताले हुनेखानेलाई सधै दशै–तिहार आएको छ । तर, यो प्रचण्ड गर्मीमा वर्षौको कमाइले बनाएको ओत लाग्ने घर आफ्नो आँखै अगाडि जलेर खरानी हुँदा आँसुका धारा बगाउनुबाहेक विकल्प केही छैन । दनदनती बलेको घरमा बगेका आँसुले त्यो आगो निभ्ने भए गाउँका जनताले सायद आँसुको भेल नै बगाउँथे होलान् । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात मुलुकमा संघीयता लागू भयो । संघीयताको ‘स’ पनि नबुझेका नेपालीलाई भनियो, ‘अब गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो, जनताका सबै समस्या गाउँमै समाधान हुन्छ ।’ विडम्बना संघीयता त गाउँका हुने खाने टाठाबाठा नेता र तीनका कार्यकर्तालाई पो आएको रहेछ । अहिले यो प्रचण्ड गर्मीका कारण पहाड तराई जलिरहेको छ । तर, संघीयताको वकालत गरेर नथाक्नेहरु बाँसुरी बजाएर बसिरहेका छन् ।

नेपाली समाजमा एउटा उखान छ : काल बाजा बजाएर आउँदैन । अहिले लागेको आगलागी भनौ वा कालसँग समाजको निमुखाले आत्मसमर्पण गर्नुबाहेक विकल्प नै छैन । संघीयता आयो भनेर बाजा बजाएर नाच्ने गाउने राजनैतिक प्राणीलाई चारैतिर फैलिएको आगोले पोलेको छैन । संघीयता त उनीहरुका करोडौंको गाडीमा शयर गर्नमै बितेको छ । गर्मी सुरु हुनासाथ आगलागीको विपद् आइलाग्छ भन्ने हेक्का कक्षा १ मा पढ्ने स–साना बालबालिकालाई पनि ज्ञान छ । तर, त्यो ज्ञान जनताको मत पाएर चुनाव जितेर तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुमा आएन वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझै गरेका छन् कि ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधाको लागि महंगा सवारीसाधन किने । अनि गाउँगाउँमा सिंहदरबार जस्तै कार्यालय भवन निर्माणमा करोडौं खर्चिए । गर्मी र वर्षामा आउने विपद् व्यवस्थापनमा अतिआवश्यक पर्ने दमकल एवं अन्य सामग्री पालिकामा आवश्यक पर्छ भन्नेमा वेवास्ता गर्दा अहिले हजारौं जनता घरबारबिहीन र सयौंको संख्यामा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दमकल राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो ऐन कागजमै सीमित छ । गर्मी सकिनासाथ वर्षायाम सुरु हुन्छ । वर्षायाममा अझै कति नेपाली घरबारबिहीन र ज्यान गुमाउनुपर्ने हो, त्यसको एकिन छैन । तर, जनप्रतिनिधि महंगा गाडी ‘एसी’ मा गुड्नमै व्यस्त छन् । जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । अनि जनता भन्न बाध्य छन्,–‘हामीलाई सिंहदरबार र संघीयता चाहिदैन । ’ दुरदराजको गाउँमा आगलागी हुन्छ । पालिकामा दमकल छैन । अलि पर अर्को पालिकाको दमकल मगाउनुपर्छ । एउटा पालिकामा भएको दमकल पनि जिल्लाका अन्य भागमा भएको आगलागीमा दौडिरहेको हुन्छ वा बिग्रिएर थन्केको हुन्छ । हेर्दाहेर्दै पुरै गाउँ जलेर खरानी हुन्छ अनि गाउँका सिंहदरबारका ‘सिंह’ हरु करोडौंको एसी गाडीमा हुइकिदै खरानीले पोलेका निमुखामाथि नुन खुर्सानी दल्न आइपुग्छन् । कठै ! मेरो देश अनि गाउँ गाउँमा ठडिएको महलरुपी सिंहदरबार ।

विभिन्न घटना विवरणले देखाउँछन् की मुलुकका कुनै पनि प्रदेश आगलागीको जोखिमबाट मुक्त छैनन् । यसबाट मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ । प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदा हाल कोशी प्रदेशमा २०, मधेश प्रदेशमा ९, बागमतीमा ११, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदुरपश्चिममा ९ वटा गरी ७३ वटा स्थानीय तहमा मात्र दमकल छन् । तीमध्ये कतिपय जीर्ण भएर ग्यारेजमा थन्किएका छन् ।

सरकारले दमकल खरिदका लागि भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न स्थानीय तहलाई वर्षेनी करोडौं बजेट उपलब्ध गराउँछ तर, त्यो बजेट कहाँ खर्च भएको छ ? कसैको चासो र ध्यान छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि किन दमकल खरिदका लागि रुची राख्दैनन् ? बुझि नसक्नु छ । स्थानीयबासीको कुरालाई गम्भिर रुपमा मनन गर्ने हो भने दमकल खरिदमा विभिन्न बहाना गर्ने स्थानीय तहहरुलाई डोजर किन्न भने कुनै समस्या छैन । ठूलो संख्यामा मुलुकका स्थानीय तहले आफैले डोजर किनेका छन् तर अतिआवश्यक दमकल भने छैन । यसको एउटै जवाफ छ – निर्वाचित वडा सदस्य, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश सांसद्, संघीय सांसद् जिम्मेवार छैनन् । अब पनि जनप्रतिनिधिले जनताको समस्याप्रति गम्भिर चासो र ध्यान दिन नसके अर्कोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले हिसाबकिताब खोज्नेमा कुनै शंका छैन ।