काठमाण्डाै, १५ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ ।
बिहीवार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो । रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि एक स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्ने, तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्ने, दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, बिमित एवं सेवा प्रदायकको सूचना तथा संचारका लागि लागि तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरु अविलम्व गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
सुझाव पत्र बुझाएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको बताइन् ।
उनले वीर अस्पतालमा २७/२८ वटा बेड दैनिक रुपमा आइसियु र भेन्टिलेटरहरु खालि रहेको तर आम नागरिकमा पहुँच बाहिर रहेको विषयमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।
उनले ठूला सरकारी अस्पतालमा आम नागरिकले पाउने सेवाहरु अनलाइन माध्यमबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । रगत संकलन र व्यवस्थापनमा विभिन्न खाले समस्या आइरहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने दिशामा कसरी जान सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग छलफल भएको बताइन् ।
उनले भनिन, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाईज्युलाई कार्यकक्षमै भेटेर उहाँ मन्त्रीज्यु हुनुहुन्छ, हामी पनि सरकारमा छौँ । उहाँको हामी सहयोगी हो, सहकार्य गर्नका लागि हामीले पहल गरेका छौँ । हामीसँग समस्या र त्यसको समाधान पनि छ ।
हामीले २६ बुँदे सुझाव पत्र लिएर आएका थियौँ । हामीले सदनमा उठाउन खोजेको एउटा विषय वीर अस्पतालमा २७/२८ वटा बेड दैनिक रुपमा आइसियु र भेन्टिलेटरहरु खालि रहेको अवस्थामा यो भएको पाँच महिना हुन लागिसक्यो, नागरिकहरुले आइसियु नपाएर छट्पटाइरहनुभएको छ, यता आइसियु बेड र भेन्टिलेटरहरु खालि छन्, कान्ति, पाटन, वीरमा ठूला सरकारी अस्पतालमा यस्ता सेवाहरु धेरै नै खालि छन्, कुन अवस्थामा छ र कति खालि छन् भनेर नागरिकले हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गरी सूचना केन्द्र बनाएर वा वेबसाइटमा राख्नुपर्छ भन्ने माग छ ।
व्लड व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरु राखेका छौँ । एम्बुलेन्सको सेवालाई चुस्त कसरी बनाउने भन्ने, स्वास्थ्य बीमा त मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ । विद्यमान मोडल पनि आम मानिसको पहुँचमा पु¥याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु उहाँलाई भेटेर भनेका छौँ ।’
उपचार तथा स्वास्थ्यसेवामा शुल्क नतोकिएका कारण र मनोमानी रुपमा शुल्क असुलिएको भन्दै आम नागरिक एवं बिरामीमा अन्योल रहेकाले यसलाई द्रुतगतिमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मानव श्रोतको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न शिघ्रातिशिघ्र आवश्यक दरवन्दी श्रृजना गर्ने एवं वैज्ञानिक ढंगको परिचालन बिधि लागु गर्ने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरुलाई थप सक्रिय गराई समन्वयात्मक ढाँचामा स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुको अनुगमन र नियमनलाई तिब्र बनाइनुपर्ने र दीर्घकालिक रुपमा सबै नियामकहरु गाभी स्वास्थ्यसेवा नियमन परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
उपचारमा सेवाग्राही ढुक्क हुनेगरी नेशनल ट्रिटमेण्ट प्रोटोकल तथा उपचारसेवा स्ट्याण्डर्ड विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसमा पेसेण्ट सेफ्टी, क्लिनिकल अडिट, सेकेण्ड ओपिनियन, सुसुचित प्रेषणजस्ता बिषयहरुलाई बिशेष स्थान दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
एम्बुलेन्सको गुणस्तर, उपलब्धता एवं सेवाका सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशि कडाइका साथ लागू गर्दै मापदण्ड नपुगी हाल चलिराखेका एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै बिस्थापित गर्नुपर्ने बताएको छ ।
पक्राउ परेपछि बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्न खोज्ने गलत परिपाटीलाई नियमनको परिधिभित्र ल्याइनुपर्दछ र यदि साच्चैको अस्वस्थ भएको भए सरकारी अस्पतालमा मात्रै राखिनुपर्ने माग गरेको छ ।
