काठमाडौं, १ चैत ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले प्राकृतिक स्रोतसाधनको वैज्ञानिक र दीगो उत्खनन् तथा उपयोग गर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसद बैठकमा निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् घिमिरेले वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी ठूला चट्टानी पहरादेखि वन सम्पदाको उपयोग गर्न सक्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने बताए ।
वनमा रुखहरु कुहिँएर गएका तर फर्निचर आयात बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सांसद् घिमिरेले वातावरणीय असर नपर्ने गरी मौंजुदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको कानूनसम्मत उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संसदमा पेश भएको विधेयकले निर्माण सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, विक्रीको दीगोपन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन र नियमनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरु हटाउने उनको भनाइ छ । नीतिगत अस्पष्टता र पालिकाबीच समन्वय नहुँदा नदीजन्य पैदावारको उत्खनन, संकलन र विक्रीका सन्दर्भमा जटिलताहरु देखिएको बताउँदै सांसद् घिमिरेले प्रस्तुत विधेयकले धेरै समस्या हटाउने अपेक्षा गर्न सकिने बताए । कतै नदीजन्य पैदावारको औपचारिक रुपमा उत्खनन नैं नगर्ने, कतैं अत्याधिक दोहन गर्ने समस्याले विभिन्न वातावरणीय समस्या निम्ताएको उनले बताए । नदीजन्य पैदावारको घाटगद्दी, दररेट, अनुगमन, मूल्यांकन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा दिने, खोला नदीको सीमाना सम्बन्धी विद्यमान विवादलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनको विश्वास छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क को उपदफा (१) र (३) खारेज हुने गरी सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्रीको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, त्यसमा विभिन्न समस्या देखिएपछि सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
