सिओल। कोरियाको सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टीले विदेशी श्रमिकले पनि कोरियन सरह आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने गरी कानुन संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ ।
पार्टिले यहाँ कार्यरत आप्रवाशी श्रमिकले पनि कोरियन श्रमिक सरह रोजगारदातालाई एक महिना अघि जानकारी गराई स्वतन्त्र रुपमा काम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सहितको कानुन संसोधनको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको पार्टीका आप्रवासी उपसमितीका उपसंयोजक यज्ञराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
यहाँको सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई आधारभुत मानवअधिकारका सुविधाहरु समेत नदिई सम्पुर्ण अधिकार रोजगारदातालाई दिएका कारण आप्रवासी श्रमिकहरु दमनमा परिरहेको गुनासो बढेकाले उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको सुवेदीको भनाई छ ।
कोरिया सरकारले विश्वका १६ देशबाट ईपियस प्रणाली मार्फत वर्षेनी हजारौँको संख्यामा श्रमिक ल्याउने गरेको छ । ईपियस प्रणाली मार्फत कोरिया आउने आप्रवासी श्रमिक कुल ४ वर्ष १० महिना कोरियामा वैधानिक रुपमा रहन पाउने व्यवस्था छ ।
सन २००४ मा उक्त प्रणाली लागु गर्दा पहिलोपटक ईपियस प्रणाली मार्फत कोरिया आउने आप्रवासी श्रमिकले सुरुमा सम्झौता गरेको कम्पनीमा १ वर्ष काम गरिसकेपछि आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिईएको थियो । तर सन २०१० मा सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले ल्याएको ‘‘ सरकार कम्पनीको साथी’’ नामक नितीका कारण आप्रवासी श्रमिकका सम्पुर्ण अधिकार कटौती गरी रोजगारदातालाई प्रदान गरिएको थियो ।
सम्पुर्ण अधिकार रोजगारदातालाई प्रदान गरिएसँगै उनिहरुले आप्रवासी श्रमिकलाई सुरुमै ३ वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गराई काम गराउँदै आएका छन् । नयाँ सरकारले तात्कालिन डेमोक्रेट सरकारले व्यवस्था गरेको आफूखुसी काम परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार समेत कटौती गरी रोजगारदातामा निहित गरेको थियो ।
श्रमिकले बिचमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि रोजगारदताले अनुमती नदिएमा काम परिवर्तन गर्न नपाउने भएकाले धेरै प्रवासी श्रमिकले डिप्रेशन लगायतका थुप्रै समस्या झेल्नुपरिरहेको सुवेदीको भनाई छ ।
तर उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित भई आउनेमा भने विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको सरोकारवालाको भनाई छ । सोहि प्रस्ताव नै हुबहु कानुनको रुपमा नआएपनि ईपियस प्रणाली लागु गर्दा दिईएको ‘सुरुमा एक वर्ष काम गरेपछि आफूखुसी ३ पटक सम्म काम फेर्न पाउने’ अधिकार सम्म दिईनुपर्नेगरी माग गरिने सुवेदीको भनाई छ ।
उक्त प्रस्ताव फेव्रुवरीमा चल्ने संसदको अधिवेशनमा पेश गरिने बताईएको छ । संसदमा हजारौँ प्रस्ताव दर्ता भएकाले आफूहरुले दर्ता गर्ने प्रस्तावले स्थान पाउन कम्तिमा १ वर्ष लाग्ने उनको भनाई छ ।
यता आप्रवाशी श्रमिकले कोरियामा आफ्नो परिवार समेत ल्याई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको मजदुर अधिकारवादी संघ प्रवासी मजदुर युनियनले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरेको छ ।
युनियनका अध्यक्ष उदय राईले युनियनले लामो समय देखि कोरियामा वर्क प्रमिट सिस्टम ‘‘डब्लुपिएस’’ लागु गर्नुपर्ने माग सहित संघर्ष गर्दै आएकोमा आफूहरुको ठूलो प्रयासबाट थोरै मागको संबोधन हुनेगरी एउटा पार्टीले प्रस्ताव तयार पारेको बताए ।
यद्धपी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ प्रतिशत सांसद यहाँका उद्योगीहरु भएकाले सो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘‘हामिले अन्य सांसदहरुलाई पनि डब्लुपिएसको विषयमा कानुन बनाउन पहल गरिरहेका छौँ तर त्यसकालागि यहाँ कार्यरत सबै प्रवासी मजदुर आन्दोलनमा सहभागि नभई संभव छैन ।’’
डेमोक्रेटिक पार्टीले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव श्रम समितीमा छलफल भई पास भएमा कानुन समितीमा जाने र कानुन समितीले पनि पास गरेपछि मात्र संसदमा पेश हुने बताईएको छ । कोरियाको संसदमा भएका २ सय ९९ सांसद मध्ये १ सय ६६ सांसद प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा मात्र कानुन संसोधन हुने राईले बताए ।
दक्षिण कोरियामा १० लाखको संख्यामा आप्रवासी श्रमिक रहेको अनुमान छ । त्यस्तै ईपियस प्रणाली मार्फत यहाँ आई काम गर्ने श्रमिकको संख्या २ लाख ५० हजार रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
