जग्गा वर्गीकरण नहुँदा एक वर्षदेखि रोकियो कित्ताकाट, सेवाग्राही मर्कामा

राजस्वमा संकलनमासमेत कमी
भैरहवा, १९ असार ।
विगत १ वर्षदेखि बन्द भएको जग्गा कित्ताकाटका कारण सेवाग्राहीलाई समस्या परेसँगै राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ । ईलाका मालपोत कार्यालय मझगावाँले सेवा दिने कोटहीमाई, मर्चवारी र सम्मरीमाई गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरिदिएर कित्ताकाट बन्द भएकोले राजस्व संकलनमा कमी आएसँगै विभिन्न व्यक्तिहरुको कारोबार समेत ठप्प भएको छ ।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–१ का बाबुराम गुप्ताले कित्ताकाट रोकिदा व्यवसायिक कारोबारमा समेत असर पुगेको बताए । उनले भने, ‘व्यवसायमा भएको आर्थिक समस्या हल गर्न जग्गा विक्री गर्न खोज्दा ठूलो कित्ता रहेकोले सिंगै विक्री हुन सकेको छैन । त्यसबाट थोरै विक्री गरुँ भने कित्ताकाट हुन सकेको छैन अब के विकल्प खोजौं ?

 सरकारको नीतिअनुसार जग्गा वर्गीकरण गरी मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्ने निर्णय लागू भएदेखि २०७९ जेठ २७ गतेदेखि कित्ताकाट बन्द भएको ईलाका मालपोत कार्यलय मझगावाँका कार्यालय प्रमुख तिलक प्रसाद रावतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य र आवासीय जग्गाबारे वर्गीकरण गरी जानकारीसहित पठाउने हो । यस कार्यालयबाट सेवा दिने लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको दुईवटा वडा र मायादेवी गाउँपालिकाको एउटा वडाको सम्बन्धित पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरी पठाइसकेकोले सो वडाहरुको कित्ताकाट सुरु भइसकेको छ ।’

सम्मरीमाई, मर्चवारी र कोटहीमाई गाउँपालिकाले अझै जग्गा वर्गीकरण गरी नपाठएकोले कित्ताकाट हुन नसकेको उनले बताए । कित्ताकाट नहुँदा राजीनामा, नामसारी, अदालतको दाखा, जग्गा विक्रीसमेत अवरोध भएको उनले बताए । कित्ताकाट नहुँदा करिब १ हजार राजीनामा, ३ सय नामसारी र ३ सय अदालतको दाखा समेत अवरोध भएको उनले बताए । कित्ताकाट नहुँदा राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको कार्यालय प्रमुख रावतले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस कार्यालयबाट लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकालाई ३६ लाख ७० हजार ७ सय ८२, मर्चवारी गाउँपालिकालाई ८३ लाख १२ हजार ३ सय १२, कोटहीमाई गाउँपालिकालाई १ करोड ४४ हजार ५ सय १६, सम्मरीमाई गाउँपालिकालाई ६६ लाख ८९ हजार ४ सय, मायादेवी गाउँपालिकालाई २८ हजार २ सय ७४ र प्रदेश सरकारलाई १ करोड ९१ लाख ६३ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ गरी ४ करोड ७९ लाख ८ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरी पठाएको कार्यालय प्रमुखले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकालाई ३४ लाख ८१ हजार ९ सय २४, मर्चवारी गाउँपालिकालाई ६ लाख ६९ हजार ५ सय ११, कोटहीमाई गाउँपालिकालाई ८० लाख २७ हजार ४ सय २१, सम्मरीमाई गाउँपालिकालाई ६० लाख ५३ हजार ४ सय २९, मायादेवी गाउँपालिकालाई १ हजार २ सय ७४ र प्रदेश सरकारलाई १ करोड ५५ लाख ६ हजार ५४ रुपैयाँ गरी ३ करोड ३६ लाख ३९ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ पठाएको कार्यालय प्रमुखले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस वर्ष झन बढी राजस्व आउने थियो तर कित्ताकाट नहुँदा राजस्व संकलनमा कमी भएको छ । 

संघीय सरकारको निर्देशनमा स्थानीय सरकारले जग्गा वर्गीकरणको लागि विभिन्न फार्महरुसँग सम्झौता गरी काम गरेको जानकारी भएको छ र कहिले पुरा हुने भन्ने टुंगो छैन ।’ ‘हामीले संकलन गर्ने राजस्व स्थानीय सरकारलाई नै पठाउने हो , समयमा वर्गाीकरण नगर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या थप्नुको साथै पालिकाकै आम्दानीमा कमी आएको छ’ उनले भने । आएको राजस्वलाई ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र लाभकर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको खातामा जम्मा हुने गरेकोे कार्यालय प्रमुख रावतले जानकारी दिए ।

नापी कार्यालय मझगावाँका प्रमुख श्यामसुन्दर चौधरीले कित्ताकाट नहुँदा सेवाग्राही संख्या घटेको बताए । जग्गा वर्गीकरणपछि कृषियोग्य जग्गालाई न्यूनतम २ कठ्ठा र आवासीय जग्गालाई न्युनतम ८ धुर कित्ताकाट हुने उनले जानकारी दिए । साविकको २३ गाविस हाल सम्मरीमाई, मर्चवारी, कोटहीमाई, मायादेवीको वडा नम्बर ५ र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र १२ मा सेवा दिने उक्त कार्यालयले अहिले मायादेवी र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको क्षेत्रलाई मात्र कित्ताकाटको सेवा दिन सकेको उनले बताए । यस कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९ लाख ५२ हजार ६ सय ९६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को जेठ सम्म ८ लाख ३४ हजार ६ सय ९७ रुपैयमा मात्र राजस्व संकलन गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘कित्ताकाटले नापी कार्यालयलाई राजस्वमा प्रत्यक्ष असर नगरे पनि कित्ताकाटपछि हुने रेखांकन (नापी) कार्यमा कमी भएको छ । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन ।’

लेखापढी व्यवसायी सीताराम यादवले कित्ताकाटमा स्थानीय सरकारकै ढिलासुस्ती रहेको बताए । विगत १ वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय सरकारले गर्ने जग्गा वर्गीकरण पूर्ण गरी कार्यान्वयन नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए । लेखापढी व्यवसायी यादवले भने, ‘अन्य पालिकाले वर्गीकरण गरे जस्तो मैले तीनवटै पालिकालाई कार्यान्वयन गर्न तीनपटक सबै पालिकामा दौडधुप गरेको छु तर आजभोली गर्दै आलटाल गरेका छन् । सरकारले पहिल्यैदेखि नदी नाला, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, ताल, नहर, कुलो लगायतका छुट्टयाइसकेको छ । खेतीयोग्य र आवासीय योग्य मात्र छुट्टयाएर पठाउनुपर्ने हो तर खै कहाँ कुन कार्यमा व्यस्त छन्, अहिले सम्म सकेका छैनन् ।’

मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष गया प्रसाद बरईले वर्गीकरणको लागि जिम्मा दिएको फार्मले ढिलासुस्ती गरेको बताए । उनले भने, ‘कित्ताकाटको समस्याप्रति आफु गम्भिर छु यसबारे जिम्मा दिएका फर्मलाई फ्लो गरी असारभित्र कार्यसम्पन्न गरी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय राजन श्रीवास्वले केही दिनमा कार्यपालिकाको निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउने बताए । उनले भने ‘वर्गीकरणको कार्य पुरा भएको छ कार्यपालिकाको निर्णयको अभावले पठाउन सकिएको छैन ।’ केही दिनभित्र कार्यपाकिलाको निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइ कार्यान्वयन गराउने उनले बताए ।

सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तवले श्री म्याप नेपाललाई जिम्मेवारी दिइएको र उक्त फर्मले ढिलाइ गरेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए । अहिले वर्गीकरणको काम पूरा भएको र अर्को साता बैठक बसी सो कार्यलाई निर्णय गरी पठाउने अध्यक्ष श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।