बुटवल, २९ जेठ । 
ढुवानी व्यवसायी समिति, रुपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै ढुवानी व्यवसायमा भ्याट हटाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गरेको छ । समितिले आफ्नो आग्रहप्रति सरकार गम्भिर नभएमा नयाँ चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । 

समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष माधव प्रसाद आचार्यले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दैै सरकारले अघिल्लो पटक अव्यवहारिक भएको भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले खारेज गरेको प्रावधान पुनः ल्याएर ढुवानी व्यवसाय धरासायी बनाउन लागेको बताए ।  विज्ञप्तिमा ढुवानी व्यवसायीहरुको असहमतिका बाबुजुद पुनः वर्तमान सरकारले भ्याट लगाउदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने र पलायन हुने अवस्था आउने जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । । 

ढुवानी व्यवसाय भनेको उद्योगी, व्यापारी, फर्म र ट्रक लगायतका मालबाहक सवारीसाधनहरुवीच मध्यस्तकर्ता मात्र उल्लेख गर्दै हो एउटै ढुवानीका साधनमा सबैप्रकारका सामान लोड गरी हिड्नुपर्ने र ती कतिपय सामानमा भ्याट नलाग्ने हुँदा आफूहरुले सामान ढुवानी गर्दा भाडामा भ्याट लगाउन नसकिने जनाइएको छ । 

समितिले सीमित जनशक्ति प्रयोग गरी स्वरोजगार गरी ढुवानी पेशा व्यवसाय कार्य गर्दै आएको अवस्थामा सो व्यवसाय माथि भ्याट लागेमा ढुवानी सेवा व्यवसाय थप जोखिममा परी बन्द हुने अवस्था श्रृजना हुने हुँदा ढुवानी सेवाका व्यवसायीहरु पलायन भइ मुलुकमा बेरोजगारी थपिने चेतावनी दिदै साना व्यवसाय र स्वरोजगारको संरक्षणको लागि ढुवानीमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय गलत भएको जनाएको छ । 

त्यसै गरी सरकारले ढुवानी सेवामा हचुवाको भरमा भ्याट लगाउँदा आम उपभोक्तालाई थप करको भार पर्ने बताउँदै समितिले कतिपय अवस्थामा ठेला, वैल गाडा, रिक्सा, घोडा, खच्चड, भरिया, बस, हेलिकप्टर आदि माध्यमबाट समेत ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हँुदा त्यो अवस्थामा सरकारको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुने हो ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।