उद्योगी भन्छन् : ‘स्पञ्ज आइरन र विलेट्सको अन्तशुल्क दरमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले मर्कामा पर्‍यौं’ 

भैरहवा, २३ जेठ । फलामे छड, जस्तापाता लगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको स्पन्ज आइरन र विलेट्समा फरकफरक राजस्व दर तोकेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै उद्योगीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगीहरुको संरक्षण हुने, तर अन्य उद्योग धरासायी भएर सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरुले यसखालको विभेदकारी नीति हटाउन माग गरेका छन् । 

यसले ठूलो राजश्व र रोजगारी गुम्ने भएकाले भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न उद्योगीहरुको माग छ । २०७८ मा प्रतिष्थापन विधेयक जारी भएपश्चात विलेट्समा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै रु. २ हजार ५ सयप्रति मेट्रिक टनका दरले अन्तःशुल्क कायम गरिएको थियो भने इन्डक्सन फर्नेसमा प्रयोग हुने स्पन्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयातमा शुन्य भन्सार महसुल र शुन्य अन्तःशुल्क कायम भएको थियो । 

आर्थिक विधेयक २०७९ र आर्थिक विधेयक २०८० ले समेत सो व्यवस्थालाई प्रश्रय दिदै गर्दा हाल विलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र रु. २५ सय प्रति मेटिक टनका दरले अन्तःशुल्क लाग्दछ । स्क्राप र पिग आईरन आयातमा शुन्य भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्तशुल्क कायम छ भने स्पञ्जको आयातमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ ।

यस क्षेत्रका ६ वटा स्टील रेलिङ उद्योगीहरुले मंगलबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ कोटिहवास्थित होटल स्काई ईन हस्पिटालिटीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो व्यवस्था एकपक्षीय रहेको र यसले सीमित उद्योगीको मात्र हित हुने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् । विलेट्स र स्पञ्ज दुवै फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ हुन् । छड बनाउनबाहेक यी कच्चा पदार्थहरुको कुनै फरक प्रयोजनका लागि उपयोगिता नहुने हुँदा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले एकपक्षीय बजार सृजना गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ जारी हुनुपूर्व फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थहरु विलेट्स र स्पञ्जमध्ये, स्पञ्जको आयात करिब १५ प्रतिशत र विलेट्सको आयात ८५ प्रतिशत रहेकोमा हाल स्पञ्जको आयात ७५ प्रतिशत रहेको छ भने विलेट्सको आयात केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ७५ प्रतिशत आयात हुने स्पञ्जबाट राजश्वको रुपमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र प्राप्त हुन्छ भने अन्तःशुल्क पूर्ण छुट रहेको छ । केवल २५ प्रतिशत आयात हुने विलेट्सबाट भने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तशुल्क रु.२५ सय प्रति मेट्रिक टनका दरले प्राप्त हुन्छ ।

ईण्डक्सन फर्नेसबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा विश्वसनीयता नहुने हुँदा माथि उल्लेखित २०७९/८० को विलेट्स आयात परिमाणको करिब ५० प्रतिशत परिमाण ईण्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगले नै गुणस्तरीय छड उत्पादनका लागि नै पैठारी गरेका छन् । ईण्डक्सन फर्नेसबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा विश्वसनीयता नहुने हुँदा २०७९।८० को विलेट्स आयात परिमाणको करिब ५० प्रतिशत परिमाण ईण्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगले नै गुणस्तरीय छड उत्पादनका लागि नै पैठारी गरेका छन् ।

हाल नेपालभर ९ उद्योगहरु (पन्चकन्या, एस.आर., काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, शाख, हामा, कमला र गोयन्का) विलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी १६ उद्योगहरुले स्पञ्ज साथै विलेट्स पनि आयात गर्दै दुवै कच्चा पदार्थहरुबाट छड उत्पादन गरिरहेका छन् ।

सरकारको यसखालको राजस्व नीतिबाट रुपन्देहीमा रहेका पञ्चकन्या स्टिल प्रालि, विनायक स्पात प्रालि, एसआर स्टिल प्रालि, गोयनका स्टिल प्रालि, एभरेष्ट रोलिङ्ग ईण्डष्ट्रिज प्रालि, काठमाडौं स्टिल प्रालि मारमा परेको बताएका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारको गलत भन्सार नीतिले उद्योगी मारमा परेको र सरकारले अरवौं राजस्व गुमाउने अवस्था आएको बताए । उनले करका दर हेरफेरको कुरा समेत आइरहेको भन्दै यसबारेमा छानबीन हुनुपर्ने माग गरे ।