पेट्रोलियम व्यवसायी भन्छन् : मर्कामा परेका छौं 

भैरहवा, २१ वैशाख ।
नेपाल आयल निगम, सुरक्षा निकाय, चोरी तस्करीलगायतका कारण आफूहरु मर्कामा परेको पेट्रोलियम डिलर्स व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा चर्को कर, सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी, न्यून कमिसन, धरौटीको ब्याज नपाउनु, उच्च बैंक ब्याज जस्ता कारण आफूहरु मर्कामा परेको बताए । 

पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनले बुधबार भैरहवामा आयोजना गरेको खुल्ला सीमाना तथा अर्थतन्त्रले व्यवसायिक क्षेत्रमा पारेको समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने व्यवसायीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
 
‘मुलुक परनिर्भर हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिकजसो मूल्यमा हूने उतारचढाव र परिर्वतनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको व्यवसाय आफैमा जोखिमपूर्ण छ । अर्कोतर्फ पेट्रोल पम्प स्थापना गर्दा लाग्ने ठूलो लगानी, सञ्चालन खर्चमा वृद्घि साथै पूर्वाधारको समस्या जस्ता विविध समस्याले गर्दा यस व्यवसायमा लागेका आम व्यवसायीहरु त्यसै मारमा परेका छौ भने लगानी अनुसारको प्रतिफल समेत पाउन नसकेको अवस्थामा रहेकोले यो व्यवसायमा थप सुधारको आवश्यकता छ’, एशोसिएसनका अध्यक्ष हिमाल गैरेले भने, ‘यस्तो बेला खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करी भइरहेको छ । ’
 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अप्रत्यासित रुपले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण व्यवसाय नै तहसनहस हुने स्थितिमा पुगेको उनले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्घिले कारोबारलाई मात्र खूम्चाएको छैन, सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको मूल्य अन्तरले तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुको कारोबारमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी गिरावट आएको छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा हामी संकटमा छौं, सरकारले यस्तो बेला राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ 
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले लामो समय व्यवसाय गर्दा पनि सबै क्षेत्रका व्यवसायी फाइदामा जान नसक्दा कुपोषण लागे जस्तो भएको बताए । उनले ग्याँस व्यवसायी बराबर पेट्रोलियम व्यवसायीलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने, अग्नी बिमा गर्नुपर्ने, बढ्दो बैंक ब्याजदरलाई घटाउनुपर्ने माग गरे । 

चेम्बर अफ कमर्श, लुम्बिनी अध्यक्ष टंक प्रसाद पोखरेल, एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेम न्यौपाने, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्तालगायतका व्यवसायीले बोल्दै खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करले सबै किसिमका सामान घरघरमा पुर्याउने गरेको, सीमा क्षेत्रमा निगरानी हुन नसकेको व्यवसायिक सुरक्षा नभएको आरोप लगाए । उनीहरुले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र भन्सार मात्रै सुध्रिने हो भने व्यवसायीको ८० प्रतिशत समस्या हल हुने जनाए ।
 
अन्तरक्रियामा बोल्ने व्यवसायीले नेपालबाट खाली गाडी भारततर्फ जाने अनि तेल भरेर आउने गरेको, तेल ओभरलोडलाई निरुत्साहित गर्न प्रविधिको उपयोग गर्नपर्ने, नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार स्वचालित मूल्य कायम गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भारतबाट अवैध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने स्थितिको निराकरणको लागि फिल्ङ चेकजाँच गर्नुपर्ने, निगमले नियुक्त गरेका विक्रेतालाई सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका कमिसनका सम्झौताहरु अविलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निगम स्वंयले काठमाडौं विश्वविद्यालयका विज्ञ समेत समावेश गरी निगम संचालक समितिका सदस्य एंव नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन उप–समितिले सामान्य सुधारसहित पेश गरेको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
 
यस्तै, डिपोबाट विक्री भएको पेट्रोलियम पदार्थलाई अनिवार्य रुपमा लकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नपर्ने, सबै पेट्रोलियम पदार्थलाई टप अप गरेर विलिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने, यस क्षेत्रमा डिपो लोड गाडी पर्याप्त भएको हुँदा गाडी नभएका व्यवसायीहरुलाई पनि उक्त गाडीको अधिमतम उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ढुवानीमा बीमा अनिवार्य गर्ने, बैंक ग्यारेण्टीमा तेल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरु पछिल्लो समय व्यवसायीका चेकहरु बाउन्स भइरहेको भन्दै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, खुम्चिएको निर्माण क्षेत्रलाई बढाउनुपर्ने लगायतका दर्जनौं माग गरे ।
 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले व्यवसायीले उठाएका जायज मागहरु प्रशासनले समाधान गर्ने जनाए । ‘यहाँहरुले जति माग उठाउनुभएको छ, ती अधिकांश केन्द्रीय तहबाट समाधान हुने किसिमका छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो तहबाट समाधान हुने विषयहरुमा गम्भीर भएर समाधान गर्छौं ।’ उनले व्यवसायीले भनेझै चोरी तस्करी बढेको, व्यवसायिक सुरक्षा नभएको भन्नु चाहिँ गलत भएको जनाए । कहाँबाट के वस्तु, कतिबेला तस्करी भयो ? कुन ठाउँमा र कुन व्यवसायी असुरक्षित भए ? भन्ने कुरा यथेष्ट प्रमाणसहित आए प्रशासनले नियन्त्रण गर्ने तथा कारवाही गर्ने जनाए । उनले भारतमा तेल भर्न जानका लागि सरकारी गाडीलाई निषेध गरिएको जनाउँदै निजी सवारीमा पनि कडाई गरिने बताए ।

नापतौल कार्यालय, बुटवलका प्रमुख शम्भु साह, नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भलवारीका प्रमुख जगदीशचन्द्र यादव, भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उपेन्द्र लामिछाने लगायतले बोल्दै स्थानीयस्तरमा समाधान हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफूहरुले पूर्ण सहयोग गर्ने जनाए । तर, व्यवसायीले उठाएका धेरै माग आफूहरुको अधिकारले पूरा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । व्यवसायिक सहजताका लागि आफ्नो तहबाट कहिल्यै विलम्ब नगर्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भन्सारका सूचना अधिकृत लामिछानेका अनुसार बेलहिया हुँदै आयात हुने पेट्रोल १२ र डिजेल २५ प्रतिशत विगतकोभन्दा घटेको छ ।