भैरहवा, ३ चैत ।
तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । संघले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक थानेश्वर आचार्यमार्फत राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारी (माधव) ले हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियमसमेत अस्भाविक रुपमा वृद्धि भइ ब्याजदर आकाशिएर उद्योगी व्यवसायीको लागत उच्च हुने भएकाले आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएको छ । प्रिमियम वान्छित सीमा भित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।
त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परेको बेलामा चालु पुँजीकर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको मात्र नभइ व्यवसाय प्राय ठप्प हुदा राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रभाव गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त शुल्क, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेका व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ, भण्डारीले भने, ‘सम्बन्धित खातावालाको पूर्व स्वीकृति बिना खाताबाट रकम ट्रान्सफर तथा भुक्तानी गरिरहेको यो अवस्थामा ग्राहकले असुरक्षित महसुस गरेको हुँदा यो व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’
त्यस्तै प्रतितपत्रको टी.आर. ऋणको समयअवधि साविककै व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने, प्रोजेक्ट ऋणबाहेक धितो बेसको ऋणमा स्टकको बीमा गराउँदा ऋणीले दावी गरेबमोजिम स्टकको मात्र बीमा गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, स्टक भन्दा बढी बीमा आवश्यक नरहेकाले यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने, ऋण सम्झौताका बेला कायम रहेको प्रिमियम दर कम्तीमा ५ वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र ऋणीले ऋण स्वायप गर्दा लाग्ने स्वायप शुल्क व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघले ज्ञापनपत्रमार्फत सुझाव दिएको छ ।
त्यसै गरी चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानीकर्ताको सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र भ्यारिन्स एनलाइसिस व्यवस्था यस्तो विषम परिस्थितिमा लागू गर्न न्यायोचित नरहेकाले हाललाई स्थगन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
‘कोरोना भाइरसको प्रभावबाट पुरानै अवस्थामा आउन नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अत्याधिक मात्रामा ब्याज वृद्धि गरेका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु यो जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । मूलतः बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको अवस्था छ । कच्चा पदार्थ इन्धन लगायतको मूल्य समेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी तरलताको अभाव भन्दै कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरिदिने र अर्कातर्पm ब्याजदर चर्को कायम गरिदिनाले उद्योग व्यवसायीहरु विस्थापित बन्दै गएका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न माग गर्छौं’, संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै उत्पादित सामानको मूल्य आकाशिएर आम सर्वसाधारणको जीविका पनि कष्टकर हुँदै गएको संघले जनाएको छ । ‘ब्याजदरमा अस्थिरता हुँदा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरुत्साहित बनेको छ । अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ऋणको ब्याजभार थपिन जाँदा अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । संकटको बेलामा जोखिम बाँडेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा एउटा क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या हुनसक्ने तर्फ राष्ट्र बैंक गम्भीर बन्न आवश्यक छ’, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले परिस्थिति केही असहज भए पनि पछिल्लो समय केही सुधार हुँदै गएको बताए । उनले नेपालमा उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रय बैंकमार्फत् हुने समाधानका विषयहरु विस्तारै समाधान गर्दै जाने बताए ।
