संयुक्त राज्यअमेरिकाकोसोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरि १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोशलिस्ट पार्टीले सन १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरि १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो। सन् १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त भयो। त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरूलाई मताअधिकार दिनु थियो, त्यस समय महिलाहरुलाई मत दिने अधिकार कतिपय देशमा थिएन ।

सन् १९१७ मा रसियाको महिलाहरूले, महिला दिवसमा गास, बाँस र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे । यो हडताल ऐतिहासिक हडताल थियो। जारले सत्ता छोडेपछी, अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो। ग्रेगेरियन कयालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८मार्च थियो। त्यस समय धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो।

त्यसैले ८ मार्चलाई महिला दिवसको रूपमा मनाइन थालियो यिसरी हरेक वर्षको मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आइएकोमा सन् १९७२ डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले एक प्रस्ताव पारित गर्यो र सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएर संसारका सबैदेशका सबै नारीहरु पुरुष सरह स्वतन्त्र र बन्धन मुक्त होउन्, उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र यसका साथै पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावनाको विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप् यो दिवस मनाउदै आईरहेको छ ।

आजको दिन, संसारका अन्य मुलुकमा झैँ नेपालले पनि प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आईरहेको छ । यधपी, यो दिवसले नेपाली महिलाहरुले आफ्नो लैङ्गिक अधिकारलाई पूर्ण रुपमा स्थापित गर्न सकेको छैन । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्गिक विभेदका आधारमा बिधमान असमानताहरु हटाई समाजमा लैङ्गिक न्याय र समानता स्थापित गर्न बिभिन्न प्रतिबद्धताहरु गरेकोछ । वर्तमान संविधानले लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि महिलामा कुनै किसिमका असमान ब्यवहार हुन नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेकोछ । यसका लागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रहरुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता भएको देखिन्छ । बिडम्बना, आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालीमहिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिककारुपमा रहन बाध्य छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा नारी दिवसलाई महिलाहरुको समस्या समाधान रनारी मुक्तिको आन्दोलनसंग जोडेर मनाउन थालेको हो । यो मनाउन थालेको पनि धेरै बर्ष बितिसकेको छ अझैपनि महिलाहरु राज्य र समाजको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । देशमा लोकत्रान्त्रिक व्यवस्था लागु भईसकेको छ । संबिधानमा महिलाहरुको अधिकारलाइ सुनिस्चित गरिदिएको छ । समयको परिबर्तनशिलता र नेपाली जनताको माग सँगै देश संघ, प्रदेश र स्थानीय हुदै तिन तहमा विभाजन भएको छ । नेपालको संबिधानलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिला मैत्री संबिधान भन्ने गरिन्छ । मौलिक हकको धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ  िकानूनले महिलालाई ३३५ आरक्षणको व्यवस्था गरको छ ।

संघीय समाबेशी लोकत्रान्त्रिक व्यबस्थाको क्रममा विभिन्न बर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताले आ आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हरेक तह र तप्कावाट भरपुर कोशिस गरि रहेका छन् तर आधा आकास ओगटेको महिलाहरुको पुरुषहरु सरह समान हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा अहम् रुपमा निर्बाह गर्नुपर्ने भूमिकामा राज्य, राजनीतिक दलहरुले बठाई गरिरहेका छन् । यति सम्मकी, राज्य संचालनको महत्वपूर्ण पूर्ण स्थानमा महिलाहरुको पहुच नै छैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा अहिले सम्म कतिजना महिला प्रधानमन्त्री भए ? कतिजना सभामुख भए ? कति प्रतिशत महिलाहरु प्रतिनिधि सभा, राज्य सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायमा छन् ? सरकारी निकायमा कति महिलाहरु उच्च पदमा छन् ? यसको लेखाजोखा हुनु पर्दैन् ? हजारौ महिलाको भोटले चुनाब जितेर सत्तामा पुगेका नेताहरु महिलालाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन सधै कन्जुस्याई गरिरहेका छन् ? महिला प्रति गरिने ब्यबहारले समग्र राष्ट्रको विकास हुन् सक्छ ? महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुषहरुको स्वार्थ केन्द्रित मानसिकताको तगारो हटाउन महिला एक हुन् अति आबश्यक छ ।

नेपालका छापाहरु हरेक दिन बालिका र महिलामाथि हुने गरेका बलात्कार, बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलुहिंसा, हत्या र यौन शोषणका घटनाहरुले भरिएका छन् । यसको न्यूनीकरण,रोकथाम रनियन्त्रण हुनुको साटो यस्ता घटनाहरु बढिरहेका छन् । महिलाले समानताको लडाई शुरु गरेको एकशताब्दी बिती सकेको छ । आजसम्म महिला बिरुद्धको शोषण, असमानता, विभेदकोअन्त्य हुन् नसक्नु दुखद कुरा हो । परम्परा रप्रचलन, पुरुषप्रधान समाज, धर्म र संस्कृति, भेदभावपूर्ण नियम कानुनका कारण महिलामाथिको विभेद रशोषणको अन्त्य हुन् नसकेको हो । नेपाली समाजमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच विभेद छ ।

यसका लागि राज्यले महिलाहरुलाई पुरुष सरह राज्यको हरेक तह र तप्कामा न्यायोचित ब्यबहार र समान हकको ब्यबस्था गर्नुपर्छ । महिलालाई समाजमा पुरुष सरह स सम्मान र मर्यादित रुपमा बाच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ । महिलाको समान सहभागिता बिना राज्यको समग्र विकास असम्भब छ भन्ने कुराको चेतना ग्रामिण देखि सहर सम्म पुर्याउनु पर्दछ ।