२०८२, श्रावण २९ गते

Aug 14 2025 | २०८२, श्रावण २९ गते

माओवादी केन्द्र लुम्बिनीले जनजीविकाका पक्षमा संघर्ष गर्ने

आइतवार , फाल्गुण ७, २०७९

  • 2.8K
    Shares
  • 2.8K
    Shares
  • रुपन्देही, ७ फागुन ।
    नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनताको जनजिविकाको पक्षमा संघर्ष गर्ने भएको छ । सरकारकै नेतृत्व गरेको उक्त पार्टीले यस्तो निर्णय गरेपछि सबैको चासो छ । केन्द्रीय प्रदेश समन्वय समिति लुम्बिनीको बैठकले जनजीविकाको पक्षमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

    दाङको भालुवाङमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज चक्रपाणि खनाल (बलदेव)को अध्यक्षता, पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको प्रमुख आतिथ्यता, महासचिव देव प्रसाद गुरुङको विशेष आतिथ्यता, स्थायी समिति सदस्यहरु, केन्द्रीय सदस्यहरु, प्रदेश समितिका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

    माओवादी केन्द्रले तय गरेको संघर्षको कार्यक्रमहरुः–

    – विभिन्न सरकारी निकाय तथा अन्य स्थानमा भएका भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती, विकृती विसंगती विरुद्ध वाई.सि.एल तथा विद्यार्थी, पत्रकार संगठनद्वारा जनसमुदायसंग सहकार्य गर्दै वैधानिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने ।

    – विभिन्न पेशागत संगठनहरुद्वारा आफ्नो वर्ग, पेशा वा समुदायको पक्षमा न्यायोचित मागहरुका साथ समुदायलाई संगठित गर्ने र ति मागहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने, जनताको जनजीविकाका सवालमा संवेदनशिल भई आवाजहरु उठाउने र समाधानको लागि पहल गर्ने ।

    – हालैका दिनहरुमा प्रदेशभर लघु वित्तीय संस्थाहरुबाट हजारौं जनसमुदाय पीडित भएको गुनासो आएको र जनसमुदायले त्यसविरुद्धमा संघर्ष गर्दै आएकाले पीडितहरुप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै त्यसको तत्काल उचित समाधानको लागि सरकारसंग पहल गर्ने र आवश्यक समन्वयका लागि किसान संगठनले पहल गर्ने ।

    – त्यसै गरी कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका उखु किसानहरुले प्राप्त गर्नु पर्ने रकम लामो समयदेखि प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो आएकाले भुक्तानीका बारेमा किसान संगठनले संयोजन गर्देे आवश्यक पहल गर्ने ।

    – बढी रहेको महंगी नियन्त्रण गर्न, मल, बिउ लगायतको यथासमयमा उपलब्धता आदिका लागि सरकारसँग पहल गर्ने ।

    - प्रदेशका कतिपय जिल्लामा सहकारी संस्थाहरुबाट जनता पीडित भएको, संस्थामा अनियमितता भएका कारण सर्वसाधारण जनताको निक्षेप जोखिममा रहेको भन्ने रिपोर्टहरु प्राप्त भएकाले सम्बन्धीत निकायलाई आवश्यक नियमन र व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने, सर्वसाधारण जनसमुदायको संघर्षमा आवश्यक सहयोग गर्ने । जनसमुदायको लगानी डुब्न नदिन आवश्यक पहलकदमी लिने ।