थप भएको स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

परासी, १५ साउन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप तथा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश ५ मा पनि कार्यान्वयनको माग गर्दै मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 
अधिवक्ता विकास कुमार ठाकुर र पश्चिम नवलपरासी घर भइ हाल काठमाडौँमा अध्ययनरत विद्यार्थीद्वय मोहम्मद ईजहार शेष र सन्दिप कुमार यादवले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् ।


जनसंख्या र भुगोललाई मापदण्ड बनाइ स्थानीय तहको संख्या कायम हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन अघि मधेस केन्द्रित दलहरु विभिन्न माग लिएर सडक र सदन अवरुद्ध गर्दै विभिन्न कायक्रमहरु गरेका थिए । जसकारण निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुँदै अनिश्चि जस्तै बनेको थियो । जसले गर्दा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन क्रमसः प्रदेश ३ र ४ मा जेठ ३१ गते , प्रदेश १, ५ र ७ मा असार १४ गते र प्रदेश २ मा असोज २ गते सम्पन्न भयो ।
सरकारले राजनीतिक सहमति गरी दोस्रो चरणमा सबै जिल्लाको निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गर्न मधेस केन्द्रित दललाई समेत सहमतिमा ल्याउन गाउँपालिकाको लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ हजार जनसंख्याको मापदण्ड बनाइ सोही अनुसार स्थानीय तह कायम कायम गरी सिफारिस गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई २०७४ बैशाख ११ गते परिपत्र गरेको थियो ।

जसअनुसार प्रदेश १, २, ५ र ७ का तराइका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थप, केही तहको सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर भएको २०७४ जेठ ८ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय सरकारले मिति २०७४ जेठ ११ गतकोे राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । स्
थानीय तहको संख्या थप, केही तहको सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर हुनेमा प्रदेश एकको झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ को आठवटै जिल्ला, प्रदेश ५ को नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देही र बाँके र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला थियो । मधेशमा स्थानीय तह थप तथा स्तरोन्नति हुने निर्णयको विरोधमा तत्कालिन नेकपा एमालेले संसदसमेत अवरुद्ध गरी विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले गाउँपालिकाको लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ हजार जनसंख्याको मापदण्ड प्रदेश २ का आठ वटा जिल्ला र प्रदेश ५ को नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा मात्र लागु गर्ने सहमति गरेको थियो ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि पनि रिट

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको मिति घोषणा भईसकेको सन्दर्भमा तत्काल स्थानीय तह थप वा हेरफेर गर्दा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भयो । अधिवक्ताद्धय धनबहादुर श्रेष्ठ र गोपाल श्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको रिटमा तत्काल स्थानीय तह चलाउन नहुने भन्दै सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । उक्त रिटको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०७४ जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । जुन आदेशले प्रदेश नम्बर ५ को पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन । त्यहाँ पुरानै संरचना अनुसार असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

निर्वाचन केन्द्रीत मधेश केन्द्रित दलको आन्दोलनका कारण प्रदेश २ को निर्वाचन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा तेस्रो चरणमा भयो । स्थानीय तहको संख्या हेरेफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ साउन २६ गते सो रिट खारेज हुने निर्णय ग¥यो ।

उक्त निर्णयसंगै यस अघि जेठ १२ गते जारी भएको आन्तरीम आदेश स्वतः निस्कृय भयो र सरकारलाई प्रदेश २ मा स्थानीय तहको संख्या थप तथा हेरफेर गर्न बाटो खुल्यो । त्यतिबेला प्रदेश नं.२ मा एक महानगरपालिका, ४९ नगरापालिका र ७८ गाउँपालिका गरि एक सय २८ स्थानीय तह कायम थियो । 

सर्वाेच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि त्यहाँ १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी जम्मा एक सय ३६ स्थानीय तह कायम गर्ने तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो ।

प्रदेश ५ मा हाल २०७३ फाल्गुन २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना कायम रहेको छ । हाल दायर गरिएको रिटमा जुन निर्णय अनुसार प्रदेश २ को स्थानीय तहहरु थप तथा स्तरोन्नति भए सोही निर्णय अनुसार प्रदेश ५ मा समेत स्थानीय तह थप तथा स्तरोन्नति गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय रहेकाले उक्त निर्णयको कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।

प्रदेश ५ का तराईका जिल्लाहरुको हकमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा समेत सरकारले विवेध गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा ५ मा समेत गाउँपालिकाको लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ ह्जार जनसंख्याको मापदण्ड लागु हुनुपर्नेमा सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा हाल प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा गाउँपालिकाको अवसत जनसंख्या २५ हजार र नगरपालिकाको जनसंंख्या ३५ हजार छ भने प्रदेश ५ का तराईका गाउँपालिकाहरुको अवसत जनसंख्या करिब ४१ हजार छ भने नगरपालिकाहरुको अवसत जनसंख्या ६४ हजार छ । यसको नकारात्मक प्रभाव नागरिकको प्रतिनिधित्व, समावेशिता, सहभागिता, अपनत्व र समग्रमा देशमा पर्ने भन्दै रिटमा सरकारको उक्त निर्णय प्रदेश ५ मा समेत कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतबाट रिटको पक्षमा फैसला भए पश्चिम नवलपरासीको हकमा हाल कायम रहेको स्थानीय तहहरुमध्ये पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरी पण्डितपुर, रामनगर, गुठीप्रसौनी र भुजहँवालाई थप गाउँपालिका कायम गरी जम्मा गाउँपालिका र नगरपालिका ५÷५ वटा हुनेछ भने सुस्ता गाउँपालिकाको साविकका गा.वि.स हरुलाई प्रस्तावित प्रतापपुर नगरपालिका र गुठीप्रसौनी गाउँपालिकामा गाभिनेछ । यस्तै, रुपन्देहीमा हाल कायम रहको १६ वटा स्थानीय तहमा केही गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति हुनेछ भने समयमाई, किसान र महाओ गाउँपालिका थप गरि जम्मा स्थानीय तहको संख्या १९ हुनेछ ।

यस्तै कपिलबस्तुमा हाल कायम रहेको १० वटा  स्थानीय तहमा केही गाउँपालकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति हुनेछ भने गौतमबुद्ध, बहादुरगंज र कनकमणि गाउँपालिका थप गरी जम्मा स्थानीय तहको संख्या १३ हुनेछ । रिटको पेशी साउन १६ गते रहेको छ ।