ब्याजदर घटाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको माग

भैरहवा, ७ असोज ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले बैंक ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ । महासंघले बढ्दो ब्याजदरको कारण उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले ब्याजदर घटाउन माग गरेको हो ।  बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

कोभिड–१९ को कारण प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीहरुको आर्थिक गतिविधिहरु माथि उठ्न नपाउँदै रुस र युक्रेन युद्धको कारणले समेत अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव स्वरुप बजारमा देखा परेको तरलताको समस्या, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव तथा बढ्दो बैंक ब्याजदरको कारण उद्योगी व्यावसायीहरुको कारोवारमा व्यापक असर पारिरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बताए ।

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको विद्यमान अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरु असामान्य रहेको, बढदो मुद्रा स्फिती र बढ्दो निक्षेप जम्मामा ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर आकासिने, लगानीयोग्य पूँजी अभाव लगायतका कारणले उत्पन्न हुने वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्योग–व्यवसाय धरासायी हुने शर्माले बताए ।

‘विद्यमान अवस्थामा राष्ट्रको अर्थिक क्षेत्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढीको योगदान दिने उद्योगी व्यवसायीहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर बजारमा तरलताको स्थिति सुधार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिई आर्थिक गतिविधि चलायमान गराई राख्नुपर्नेमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असोज १ देखि लागू हुने गरी ब्याजदरमा गरेको वृद्धिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको, ’ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने प्रिमियम दर १ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बढ्दो ब्याजदरको कारण उद्योग व्यावसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकोले एकल विन्दुमा ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको चालु पूँजीको नियम आफैमा राम्रो हुने सक्ने भए पनि विद्यमान आर्थिक स्थितिका कारण सो तत्कालै लागू गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कठिन हुने भएकोले उक्त आर्थिक नीति कम्तिमा १ आर्थिक वर्षपछि वा आर्थिक अवस्था सहज भएपछि विस्तारै लागु गर्दै जानुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै हाल देखिएको ब्याजदरको चुनौती, तरलताको अभावलाई समाधानका लागि छिटो भन्दा छिटो विशेष आर्थिक नीतिहरु ल्याइ राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।