महिला वा पुरुष भएकै कारण लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा विश्वका अधिकांश समाजमा परापुर्वकाल देखि नै जटिल समस्याको रुपमा देखिदै आएकोछ । लैङ्गिक हिंसा एउटा समाजिक अपराध हो । लैङ्गिक हिंसाको परिभाषा भित्र महिला पुुरुष दुवै पर्ने भएता पनि सामाजिक संरचनाका कारण हिंसालाई महिला माथि बिषेषतः केन्द्रित गरिएकोछ । यसको मुख्य कारण पितृसत्तात्मक संरचना हो भन्दा अनुपयुतm नहोला । लिङ्गको आधारमा महिलाहरु माथि घर भित्र र घर बाहिर हुने बिभिन्न प्रकारका हत्या, यौन शोषण, मानसिक यातना, बैबाहिक बलात्कार, जबरजस्ती करनी, हत्या, कुटपिट,बहुविवाह,गाली गलौज, अपमान जस्ता हिंसाहरुलाई महिला हिंसाको रुपमा हेरिने गरिएकोछ । यसै शन्र्दभमा, यसको अन्त्यका लागि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मका दिन विश्वको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ । यी दिनहरुलाई विश्वका सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले लैैङ्गिक हिंसा बिरुद्दको दिवसको रुपमा मनाईने भएकोले यस दिनलाई विषेष रुपमा हेरिने गरिएको छ ।

यी दिनहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुले लैैङ्गिक हिंसा विरुद्दका देश सुहाउदो नाराहरुको निर्माण गर्छन र बिभिन्न कार्यक्रमहरु उत्पादन गरी अभियानको रुपमा मनाउने गर्छन् । यसै शन्र्दभमाः यस वर्ष लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता भन्ने नाराका साथ यी दिनहरुलाई विषेष रुपले लिएको छ । यसै अनुरुप विगतमा झै मानव अधिकार संघ संगठनहरुले लैैङ्गिक हिंसा बिरुद्दको दिवस मनाईरहेको छ । महिला र बालबालिका माथि हुने हिसालाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धतालाई लिएर नेपाल सरकारले तयार गरेको कार्य योजनाले महिला बिरुद्ध हुने हिसाको नियन्त्रणको लागि कानुनी र संस्थागत संरचनामा सुधार, पिडितहरुको सुरक्षा र सहयोग, आर्थिक र सामजिक सशक्तिकरणमा जोड दिएको थियो । सबै सरकारी निकाय, अन्तराष्ट्रिय दातृसंस्थाहरु, गैरसरकारी संस्था सबैको सहयोग र समन्वयमा हिसां विरुद्ध कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हिसां विरुद्धको कार्यालय स्थापना भई सरकारले महिला विरुद्धको हिंसा प्रति सुन्य सहिष्णुता अपनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले गरेकोे घोषणा र प्रतिवद्धता के कति पुरा भयो तिनको लेखा जोखा गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । 

महिलाहरुले उन्नाईसौ शताब्दी देखि बिश्वमा महिला माथि हुने अमानवीय व्यवहार बिरुद्दका सघर्षहरु शूरु गरेका थिए । महिला माथि हुने यातना तथा बिभेदलाई हटाई विश्वमा महिला अधिकारलाई स्थापित गर्नका निमित्त बिभिन्न खालका अभियानहरु संचालन गरिए । सन् १९४५ मा महिला र पुरुषबीच समानता एवं मानव अधिकारप्रति सम्मान भनि संयुक्त राष्ट्र संघकोे बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले महिला वर्गको सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति सुधार गर्न भनि महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग ९ऋयmmष्ककष्यल यल तजभ क्तबतगक या ध्यmभल० को गठन पनि गरेको छ । सन् १९५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा बिना भेदभाव महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने घोषणाका साथ समान ज्याला सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ । सन् १९५२ मा महिलाको राजनैतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न महिलाले मत दिन पाउने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित, महिलाको नागरिकता परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९५० जारी, सन् १९६० मा महिलामाथि हुने गरेको रोजगारी र पेशागत भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पेशा र रोजगारीको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि सन् १९६२ मा विवाह, विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तथा विवाह दर्ता सम्बन्धी महासन्धि पारित गरिएकोछ । यद्यपी जति नियम कानुन बनेता पनि महिला माथि हुने बिभेदमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन् ।   

समय र परिस्थीति अनुसार महिलाका हकहितका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा बिभिन्न खालका तालिम, गोष्ठि र सम्मेलन पनि नभएका होईनन् । सन् १९७५ मा मेक्सिको, १९८० कोपेनहेगन, १९८५ नैरोवि र १९९५ बेइजिङमा भव्य र सभ्य रुपमा अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरु भए । यस्ता सम्मेलनहरुमा दुर दराजका महिलाहरुको सहभागिता नगन्य रुपमा रहयो र रहिरहेको छ । बिश्वका दुर दराजमा बस्ने महिलाहरुका नाममा समाजमा आफुलाई संभ्रान्त भन्न पल्केकाहरुले सम्मेलनहरुलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहे । यसको पुष्टाइका लागि बिदेशी राजदुताबासका दस्ताबेजले गर्दछ भन्दा अपराध हुदैन् । हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा भएका तालिम, गोष्ठि र सम्मेलनहरुमा भएको अरबौं रुपैया खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने आजको २१ सौं शताब्दिसम्म आईपुग्दा महिला माथि हुने अमानवीय व्यवहार र यातनाहरु अत्यन्त न्युन हुनुपर्ने हो । समस्या झन झन बिकराल हुदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय नीति, नियम, निर्देशिकाहरु पनि प्रश्स्त बनाईए तर यी बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरु दुर दराजका महिलाहरुको पोल्टामा कहिल्यै पुगेन ।

सन् १९९५ को बेइजिङ्ग सम्मेलनले महिलाका लागि १२ वटा सवालहरु उठाईए । महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्त्र विद्रोह, महिला र अर्थतन्त्र, नीति निर्माणमा महिला, महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना, महिला र मानव अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण र बालिका जस्ता अति महत्वपुर्ण महिला हक हितका लागि उठाईएका सवालहरु विश्वका अधिकांश महिलाहरु नै अनभिज्ञ छन् । 

सन् २००० अक्टोवर ३१ मा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को ४२३१ औं बैठकद्वारा महिला, शान्ति र सुरक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ मा १८ वटा र १८२० मा १६ वटा धाराहरु तय गरिए । जसका लागि यी धाराहरु बनाईए यी धाराहरु प्रति उनिहरु कति भिज्ञ छन्? यसका पुष्टयाईका लागि ग्रामिण स्तरका महिलाहरुसंग बहस चलाउदा हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले शान्ति स्थापना नियोगहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कर्मचारी लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका स्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारीहरु प्रयोग गर्दै प्रस्ताव नं. १८२० को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिवले ३० जुन, २००९ भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, सुरक्षा परिषद्ले सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसा रोकथाम सम्बन्धी विषयवस्तुमाथि सक्रियतापूर्वक चनाखो रहने भनि उक्त बैठकले उपरोक्त धाराहरुलाई पास गरेको छ भने संयक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को बैठकमा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पनि तय गरेकोछ । जसमा दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण समाजका सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यका साथ द्वन्द्व रुपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण पक्षमा महिलाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने भनि उद्देश्य राखिएकोछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्वाट पारित गरिएका यी धाराहरुप्रति दुर दराजका महिला तथा पुरुषहरु, महिलाका लागि कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु र जनताका लागि कार्य गर्छु भनि आएका जन प्रतिनिधिहरु नै कति परिचित छन् ? यसको लेखाजोखा गर्न पनि आवश्यक छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । धारा ३८ मा महिला हक सम्बन्धिः महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ, भनिएको छ तर यी संविधानमा लेखिएका कुराहरुको मर्ममहिला अधिकारको शुनिश्चितका लागि लागिपरेकाहरु बिज्ञछन् त ? यसको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

मानब बेचबिखन र ओसारप्रसारको समस्या अहिले विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखिएको छ । अहिले संसारको १६१ देश यो समस्याबाट पिडित देखिन्छन् । यु.एस. डिपार्टमेन्टको सन् २००७ को प्रतिवेदन अनुसार अहिले संसारमा २ करोड ७० लाख मान्छेहरु मानब ओसारपोसारको समस्याबाट पिडीत छन् । अहिले प्रत्येक वर्ष ८ लाख मानिसहरुले अन्तराष्ट्रिय सिमापार गर्दछन् । जसमध्ये ८० प्रतिशत महिला यौनदासतामा सम्लग्न छन् । २० प्रतिशत वालवालिकहरुलाई वलपुर्वक यौन व्यापारमा लगाइन्छ भने ३० प्रतिशतलाई इच्छाविपरित श्रममा लगाईन्छ । लागुपदार्थको ओसारप्रसार, हातहतियारको ओसारप्रसार पछिको नाफाको व्यापार मानब तस्करीनै भएको देखिन्छ जसबाट प्रतिवर्ष ३२ अरब डलर आर्जन भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी नेपालबाट पनि प्रतिवर्ष झण्डै १२ हजार महिला र वालवालिकाहरु ओसार पोसार भएको अनुमान गरिएको छ । 

समाजमा महिला माथि हुने हिसा तिब्र रुपमा बढिरहेको कुरा विभिन्न छापाहरुमा प्रकासित भएका समाचारहरुले पुष्टि गरेको छ । विशेष जबरजस्ती करनी, बलात्कार, महिला हत्या, महिला कुटपिट जस्ता घटनाहरु तिब्र रुपमा बढिरहेको छ । दिनहु जसो महिला माथि भएका घटनाहरु बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा आईरहेका छन् । तर सरकार निरिह बनिरहेको छ । यसको उदाहरण निर्मला पन्तलाई हेरे हुन्छ । बिगतमा, राजधानीको मुटूमा बोक्सीको आरोपमा सुनिता पुडासैनी माथी कुटपिट भएको थियो । उनका आफन्तबाट उनको आखामा धारिलो हतियारको प्रयोग गरिएको थियो जसको कारण उनको अँखामा ठुलो क्षति पुगेको थियो भने केहि वर्ष अघि चितवनको ढेगनी देवीलाइ बोक्सीको आरोपमा जिउदै जलाइयो । उनका आफन्तहरुले उनलाई कुटपिट गरेर जिउदै जलाए । गाऊ, छिमेक, आफन्त कसैले पनि उनलाई सहयोग गरेनन् । पिडितलाई क्षति पुर्ति स्वरुप १० लाख रुपिया दिइयो भने पिडकलाइ १२ वर्षको जेल सजँयमा सिमिति गरियो । यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनु पर्ने होइन ? किन अहिले सम्म प्रभावकारी कानुन आउन सकेको छैन । यो विषय निकै गम्भिर छ । समस्या प्रति नेपाल सरकार गम्भिर हुनु अतिनै जरुरी छ । यी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन ।

एकातर्फ, महिलाहरु मथि हुने विभिन्न किसिमका बिभेदहरु एउटा गम्भिर समस्याको रुपमा देखिएता पनि दुर्भाग्य, यो विषय अझै राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्न सकको छैन । महिला माथिहुने बिभिन्न अमानविय घटनाहरु एकदमै कम दर्ता हुनु तथा भएका घटनाहरुको पनि न्यायोचित समाधान नहुनु, मानब बेचबिखनका विरुद्ध दुई पक्षिय सहयोग र समन्वयको अभाव हुनु, यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरुबिचको दरिलो र भरपर्दो समन्वयको अभाब हुनु, बनेका नीति, नियम, कानुनको बारेमा नागरिकहरु अनभिज्ञ हुनु र बनेका नीतिहरुको पनि उचित कार्यान्वयन नहुनु यसका चनौती हुन भने अर्कोतर्फ, अन्ध बिश्वास र परम्परामा जकडिएको हाम्रो समाजको मानशिकता परिवर्तन नै अर्को चुनैतिपुर्ण छ । यसका लागि एक्यबद्दता र निरन्तरता जोडदिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यक्ता हो । 

आजको एक्काइसौं शताव्दीमा महिला मारिनु, कुटिनु हुदैन । यसका लागि सम्पूर्ण समाज एक ढिक्का भई सामाजिक विकृतिको विरुद्ध सशक्त अभियान चाल्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगले यो समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिइ यसका बिरुद्ध सक्रिय अभियान चाल्नु अति आवश्यक छ । समाज रुपान्तरणका लागि राज्य र समाज जागरुक नभएसम्म समाजमा जरो गाडेर बसेको विकृतिहरुको अन्त असम्भव छ । समाजमा महिलामाथी हुने बिभेदकारी र अमानवीय कार्यको नियन्त्रण र निर्मुलको लागि युवाहरुको सक्रियता अपरिहार्य आवश्यकता छ । युवाहरु नै परीबर्तनका सम्वाहक हुन भन्ने कुरा कसैले भुल्न हुदैन । युवाहरुलाई सामाजिक बिकृतिका बिरुद्ध प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सके सामाजिक बिकृतिको बिरुद्धको अभियान सफल हुन सक्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन् । महिला अधिकारका लागिकार्यरत प्रहरी, कानूनविद, डाक्टर, सोधपूछ गर्ने ब्यक्ति, सरकारी वलहरु सबै यो विषयप्रति अत्यन्त संवेदनशिल भई अपराधबाट पिडित ब्यक्तिसंग त्यही अनुरुप संवेदनशिल भएर ब्यवहार गर्नु अति आवश्यक छ ।

महिला माथि हुने हिंसाका बिभिन्न पक्षमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान पनि अहिलेको खाचो हो । यसैले हिंसाका बिभिन्न पक्षमा अध्ययन र अनुसन्ंधान आवश्यक छ । आधा आकास ओगटेका महिलाहरुको समग्र बिकास बिना बिश्वको विकास असम्भव छ । यसका लागि महिलाका लागि सामाजिक र आर्थिक सश्क्तिरण केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिनु अति आवश्यक छ । अन्यथा, प्रत्येक वर्ष मनाईने यस्ता अभियानहरुले सहरका तारे होटेलहरु मोटाउने र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रममा सहभागि भएका सहभागिहरुलाई त संचार माध्यममा तसबीरहरु छाप्ने कार्यले सन्तुष्टि र न्याय गर्ला नै ? तर आधा सम्राज्य ओगेटेका महिलाहरुलाई कदापि न्याय गर्दैन् । प्रत्येक वर्ष अभियानको रुपमा मनाउदै आईरहेको यो दिवसले लै¨िक हिंसा अन्त्यको लागि कस्तो प्रभाव परेको छ ? यसको लेखाजोखा हुन अति आवश्यक छ ।