बुटवल, २३ साउन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९’ राज्यकोे नीति र व्यवहारमा निर्भर हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले संशोधन गर्न लागेको ‘एकीकृत व्यापार रणनीति’ विषयमा सरोकारवालासँग राय सुझाव संकलनका लागि रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरुले राज्यको नीति र व्यवहारमा वर्षौंदेखि समस्या रहेकोले कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताएका हुन् । यसका लागि सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री अजय शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरको अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
मन्त्री शाहीले रणनीति तयार गर्दा संघीयताको मर्मलाई समेत बलियो बनाउने गरी तयार गर्न सुभाव दिएका छन् । शाहीले विगतमा नेपाल अत्मनिर्भर रहेको तर पछिल्लो समय हरेक उत्पादन आयात मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै धान रोप्ने मजदूर समेत भारतबाट नेपाल आउने गरेको बताए ।
नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव र निर्यातका सम्भावनाको खोजी गर्न पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठन गरेको विज्ञ समूहले बनाएको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको संशोधित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रश्न चिन्ह उब्जिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले सबै सुझावलाई प्रदेश मन्त्रालयमार्फत संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने बताए ।
नेपालबाट निर्यात हुने देशहरु भारत, अमेरिका र युरोपबाहेक अन्य देशहरु कुन कुन हुन सक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्र भागमा राखेर रणनीति बनाउन लागिएको संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.गणेश प्रसाद पाण्डेले बताए ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न उद्योगी व्यवसायीका संघ–संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले रणनीतिमा आफ्नो राय सुझव दिएका थिए । सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र अन्तरक्रियापछि उनीहरुबाट आउने राय सुझाव समेटेर रणनीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
