करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौँ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन, संसद्को विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ‘एनभिआर सिस्टम’ प्राप्त भएको र त्यसबाटसमेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएको समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी जडान र अभिलेख निरीक्षण गरेको थियो । मन्त्रालय र मातहतको पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।  उनले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए । 

सभामुख अग्नी सापकोटाले छानविन गर्ने जटिल कामलाई सम्पन्न गरेकोमा समिति सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिए ।

प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि कतिपय विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेकाले फरक मतका रुपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको भने बिभिन्न सुझाव पनि दिइएको छ ।संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानविन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए।