बुटवल, ३२ असार । 
बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आफैले नीति निर्माण गरी कार्यक्रममा राखेका योजना समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा करिब असफल देखिएको हो । 

प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीबाट संकलित रकममध्ये संघीय सरकारलाई बुझाएको करबाट आएको रकम समेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदान गरेको सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारको भागमा परेको समानीकरण अनुदान मार्फत आएको साढे दुई अर्ब बढी रकम सरकारले खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता गएको हो ।

अनुत्पादक क्षेत्र तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर आलोचित भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई अर्व ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपियाँ खर्च नगरी संघीय सरकारमा फिर्ता गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यसरी फिर्ता भएको रकम पुनः प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन । प्रदेश सञ्चिति  कोषमा रहेको रकम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेपनि फिर्ता भएको रकम भने अब उसले पाउँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि सात अर्व ६३ करोड ७१ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त भएको थियो । जसमा ६ अर्ब ५७ करोड ६३ लाख ५६ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, एक अर्व ६ करोड सात लाख ४४ हजार रुपियाँ प्रदेश सरकारको सञ्चिति कोषमा छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट ९ अर्ब  ६१ लाख ६२ हजार रुपियाँ अनुदान र २१ करोड विशेष अनुदानसमेत गरी कुल ९ अर्ब  ७३ करोड ९४ लाख ६२ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपियाँ संघीय सरकारमा फिर्ता भएको छ ।

संघीय सरकारको सशर्त अनुदानको रकम खर्च गर्न नसक्दा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक राममायाँ कुँवरका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखा परीक्षणबाट ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

सो मध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने पाँच करोड १९ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २२ करोड ४५ लाख ५६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २४ करोड सात लाख २३ हजार र पेश्की बाँकी एक करोड ८० लाख ५० हजार रुपियाँ रहेको छ । 

संस्था एवं समितितर्फ १०९ करोड ६८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने ५३ लाख ८५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने चार करोड ७१ लाख एक हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार करोड ९३ लाख ५६ हजार, सोधभर्ना नलिएको ३१ लाख १९  हजार र पेश्की बाँकी १९ लाख पाँच हजार रुपियाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफूले गरेको खर्चको यकिन तथ्यांक समेत नराखेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारबाट भएको खर्चको अभिलेख नराखेका कारण प्रदेश सरकारबाट भएको खर्च यकिन हुन सकेन । न्युज कारखाना