सरकारबाट निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दिने भनेको करछुट पाएन,  कर्मचारी युनियनले जनाए आपत्ति 

काठमाडौं । सरकारले इन्धनमा लगाउदै आएको कर घटाएर मुल्य समायोजन गरेको बताएपनि कर छुटलाई कार्यन्यन नगरेको भन्दै दुई कर्मचारी युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले दिने भनेको कर छुट ४ दिन बितिसक्दा पनि व्यवहारमा उत्रन नसकेको कर्मचारी युनियनले जनाएका छन्। 

असार ११ गते अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलमा २० रूपैयाँ र डिजलमा २९ रूपैयाँ कर छुट दिएको भन्दा मूल्य घटाएको भनेपनि निगमले भन्सार बिन्दुमा अझै पुरानै दरको कर तिरिरहेको निगमका कर्मचारीको भनाई छ। यसअघि पनि १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर छुट दिने भनी घोषणा गरेपनि अर्थले छुट नदिँदा मूल्य घटाउने निर्णय उल्टिएको थियो।

निगमका कर्मचारीले बिगत डेढ बर्ष देखि पुर्ण रुपमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार इन्धनको भाउ तलमाथि हुने क्रम रोकिएको बताएका छन्।सरकारको यहि अबैज्ञानिक निर्णयका कारण जेठ मसान्तसम्म निगम ५० अर्ब घाटामा पुगिसकेको उनीहरूको तर्क छ। 

यता जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनुपर्ने स्थिति रहेका बेला कर छुट दिने घोषणा गरेर पनि नपाउने स्थिति आएपछि कर्मचारीहरूले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई गुहारेका छन्। उनीहरूले सरकारले कर छुट दिने भनेपनि अझै भन्सार बिन्दुमा पुरानै दरको कर तिरिरहेको जानकारी गराउदै निगमलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन्। 

अर्थ मान्त्रालय कर घटाउने विषयमा सकारात्मक नदेखिएको कर्मचारीको भनाई छ। सरकार निगमको आर्थिक संकट समाधान तर्फ गम्भिर नबनेको आभास भएको कर्मचारीले जनाएका छन्। 

नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीका अनुसार निगमलाई सरकारले पटक पटक कर समायोजन गर्ने भन्दै हालसम्म कर समायोजन हुन नसक्दा निगमको चरम घाटा दिनानुदिन वृद्धि हुदै गएको र निगमलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाइ प्रतिस्पर्धाको नाममा सिमित व्यापारी पोस्न त खोजिएको त होइन भन्ने व्यापक आशन्का उब्जिएको बताए। उनका अनुसार निगम बचाउने सन्दर्भमा आफूहरु जुनसुकै मुल्य चुकाउन पछि नपर्ने बताए।

यता नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का महासचिव झबिन्द्र बिकले निगमको जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिने विषय आफूहरूलाई अमान्य रहेको बताउँदै लागतका आधारमा इन्धनको मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरे। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको र सो अनुरूप नेपालमा मूल्य समायोजन नहुदा पछिल्लो १४÷१५ महिनाको अवधिमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडसँग रहेको करिब ३२ अर्ब रकम सकिएको र ईण्डियन आयल कर्पाेरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापत तिर्नु पर्ने भाखा नाघेको रकम २२ अर्व रुपैया पुगिसकेको बताएका छन्।