बुटवल । नेपाल सरकार यतिबेला बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही जेठ ७ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी १५ गते सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटको लागि सबै मातहतमा लिनुपर्ने कुराहरु पनि लिइसकेको कुरा बाहिर जानकारीमा आइसकेको छ । २०७९ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी नै ल्याउन लागेको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनु भन्दा पहिला ल्याउने काम विगत ७ वर्षदेखि नै चलिरहेको छ ।
...gif)
हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो १५ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । शर्माले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा खाडी तथा अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका होनहार युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने गरी कृषिलाई प्रमुख मानि आधुनिक कृषि परियोजना अन्तर्गत उत्पादन वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । मन्त्री शर्माले उक्त कुराहरु सभा÷सम्मलेनहरुमा राख्दै आएका छन् । बाँकी कुरा बजेटमै आउँला ।
श्रोतका अनुसार मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य भएकाले यो बजेटमा कृषि सडक खानेपानी स्वास्थ्य शैक्षिकस्तर सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रबीच अन्तरसम्बध मजबुत पार्नका लागि घरेलु तथा साना उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको बाटोलाई खुल्ला गर्ने नीति सिर्जना गर्ने खालका अनुसारको बजेटको खाका तयार भएको भन्ने कुरा आएको छ । यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो यस्तो कुरालाई ध्यानमा दिदा दूरदरामा भएका विपन्नहरुलाई पनि रोजगारको अवसर पाउने खालको बजेट ल्याउदै छन् भन्ने कुरा खुलेको छ ।
उच्च श्रोतका अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भव भएका क्षेत्रमा मात्र बजेट दिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कम हुने खालका बजेट ल्याउने खालको खाका तयार भएको भन्ने बुझिएको छ । तर यो बजेट मा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने केही वस्तुहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो २०७७र०७८ को नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा खाद्यान्नतर्फ धान, चामल, गहुँ, मकै जस्ता वस्तुहरु ७९ अर्ब तोरी गेडागुडी ३८ अर्ब, फलफुलजन्यमा २० अर्बको आयात छ भने २०७८÷०७९ को ९ महिनामा आयात हेर्ने हो भने धान, गहँु चामल, मकै ६३ अर्ब तरकारी २९ अर्ब फलफुल १८ अर्बको आयात छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने २०७७र०७८ मा २५ अर्ब र यो ९ महिनामा ३० अर्बको आयात देखिन्छ यो कुरालाई केही हदसम्म रोक्ने हो भने पनि केही प्रभावकारी हुन्छ र यस्तो कुरामा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सुखी नेपालको परिकल्पना गर्ने हो भने आयकरमा पनि केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । आयकर छुटको सीमालाई रु. ८ लाखसम्म स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमालाई रु १ लाखसम्मको छुट दिने संस्थागत आयकरलाई केही हदसम्मको छुट दिने पारिश्रमिक करलाई हाल चलीआएको स्ल्याबलाई पुनरावलोकन गरी ५÷१५÷र २५ गर्ने गरी बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।
सामान्य किसिमका व्यापार गरेकाहरुलाई बिना धितो कर्जा दिने लघु तथा घरेलु उद्योगले बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने घरेलु उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मुलुकका सातै प्रदेशका महिला उद्यमीहरुको पहिचान गरी औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरी महिलाहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई विक्रीवितरण गर्ने सकिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति बजेटमा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।
स्थानीयस्तरमा नगर तथा गाउँपालिकामा उद्यमशिलता र विकासका लागि सोझै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अझ बढी कृषिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि माटो जाँच प्रविधिदेखि कृषि उपजका सामानको बजारीकरणमा आमुल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम कि विकास कार्यक्रमको लागि बजेटमै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रत्येकक गाउँपालिकामा कम्तिमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र बनाउने नीतिको लागि बजेटको बिनियोजन गर्ने सही किसानको पहिचान गरी कृषि कार्डको लागु गरी आरक्षण सिट र अन्य सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने नीतिको उल्लेख गर्ने कृषि कार्य गरी उत्पादनशिलतामा लाग्नेहरुका लागि बैंक ब्याजमा सहुलियत दिने करार खेती ऐन ल्याउने ,खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भुमिको हदबन्दी हुन् नहुने कृषिबाट प्राप्त आम्दानीमा करको दायरा ५ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने नीति लिने र उद्योगतर्फ उद्योगमा विद्युतको निर्वाध आपूर्ति गर्नुपर्ने नीति अघोषित लोडसेडिङको अन्त्यको नीति हाल उर्जा बढी खपत गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा महसुल कम गर्दै जाने नीतिको बजेटमा ल्याउने विद्युत खरिद मूल्यमा नै उद्योगलाई विक्री गर्ने नीति ल्याउने रुग्ण उद्योगलाइ छुट्टै खालको बजेट बिनियोजन गरी सञ्चालनको खाका बनाइ सीप र रोजगारीको नीति बजेटमा ल्याउने कच्चापदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल मा तिरेको अन्त शुल्कलाई फिर्ताको नीति लिने गाह्रो बजेट ल्याउँदा पनि केही राहतको व्यवस्था हुन्छ ।
भन्सारका दरहरुलाई उत्पादमुखीका आधारमा दर परिवर्तन गर्ने र सरकारले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवालाई प्रोत्साहन गर्ने पासपोर्ट तथा अन्य प्रशासनिक लगायतका कामहरुमा छुट दिने नीतिको बजेटमार्फत ल्याउँदा राज्यलाई राम्रो हुने देखिन्छ । विकसित मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई आवश्यक सिपमूलक तालिमका कुराहरु बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा काम गरी स्वदेशमा रकम पठाइरहेकाहरुलाई प्रमाणका आधारमा घर जग्गा लगायतका खरिद कार्यमा सहुलियत कर्जा दिने नीतिको समावेश गर्ने नियमित रेमिटेन्स पठाउनेहरु को पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य गर्ने जस्ता कुराहरु बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नेतिर लाग्दा मुलुकको हितमा जानेछ यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
